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बाबा रामदेव के पतंजलि आटा नूडल्स में कीडे मिलने और पतंजलि देसी घी में फंफूदी लगी होने की खबरों का संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने इन दोनों उत्पादों की गुणवत्ता परखने के लिये उनकी जांच के आदेश दिए हैं।

दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने एक जनवरी से लागू सम और विषम अंकों वाली गाड़ियों पर नियमों में थोड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। नए नियमों के मुताबिक, अब सम और विषम गाड़ियां दिन के हिसाब से नहीं, बल्कि तारीख के हिसाब से चला करेंगी। यानी सम तारीख को सम नंबर की गाड़ियां और विषम तारीख को विषम नंबर की गाड़ियां चला करेंगी।

भाजपा टीपू सुल्तान के विरोध में तगड़ा ध्रुवीकरण कर कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु और केरल में राजनीतिक लाभ चाह रही है

मशहूर वकील और किसी समय अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे प्रशांत भूषण ने शनिवार को केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अन्ना आंदोलन के जन लोकपाल मसौदे के प्रावधानों को कमजोर करके लोगों को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। इस बीच शांति भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है।

मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने माना कि तमिलनाडू रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ने प्राकृतिक न्याय के सिंद्धातों का पालन नहीं किया है। पिछले साल से अबतक यह छठी बार है जब ग्रीनपीस और उसके कार्यकर्ता को फंडिग रोके जाने या बंद किये जाने की कोशिशों के खिलाफ कानूनी जीत मिली है। (1) माननीय न्यायालय ने लगातार ग्रीनपीस इंडिया के पक्ष में फैसला दिया है।

दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) पर मंगलवार को एक साथ दो-दो गाज गिरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शर्त रखी है क डीडीसीए को बकाया मनोरंजन कर 24.45 करोड़ रुपये में से कम से कम एक करोड़ रुपये जमा करना होगा, तभी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टेस्ट मैच हो सकता है। उधर, दिल्ली सरकार ने भी यह सिफारिश कर डीडीसीए की मुश्किलें बढ़ा दी कि बीसीसीआई द्वारा इस संस्‍था को निलंबित कर देना चाहिए। साथ ही सरकार ने इसकी जगह पेशेवर क्रिकेटरों की अंतरिम ‌समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष स्नेह प्रकाश बंसल जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथे और आखिरी टेस्ट मैच की मेजबानी के लिए आश्वस्त हैं वहीं दूसरी तरफ डीडीसीए के 13 सदस्य शनिवार को तीन सदस्यीय जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुए जो उसकी विभिन्न कमियों पर गौर कर रही है जिसमें राज्य क्रिकेट संस्था में विभिन्न स्तरों पर खिलाडि़यों के चयन में पक्षपात की शिकायतें भी शामिल हैं।

राजस्‍थान सरकार ने गुज्जरों तथा विशेष पिछड़े वर्ग (एसबीसी) को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए शुक्रवार देर रात को अधिसूचना जारी कर दी जिससे संबंधित विधेयक पिछले महीने विधानसभा में पारित किया गया था।

सोलहवीं निर्वासित तिब्बती संसद के प्रारंभिक चुनाव कल से शुरू होने हैं। अंतिम चुनाव अगले साल मार्च में होने तय हैं। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सोनम कोफेल शोसुर ने दुनियाभर में रहने वाले तिब्बती लोगों से अपील की है कि वे आगामी प्रारंभिक चुनावों में भागीदारी करके मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करें।

जजों की नियुक्ति के लिए बहाल की फिर से कोलीजियम व्यवस्था, सरकारी दखल को किया नामंजूर