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जंग-केजरी की यह कैसी जंग

दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठान में अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल नजीब जंग के बीच का टकराव बढ़ता ही जा रहा है। टकराव के ताजा घटनाक्रम में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने वरिष्ठ नौकरशाह शकुंतला गैमलिन से कहा है कि वह कार्यवाहक मुख्य सचिव का कार्यभार नहीं संभालें।

MAY 16 , 2015

केजरीवाल और आप नेता अदालत में पेश हुए

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तीन अन्य आप नेता यहां पिछले साल एक आंदोलन के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और जनसेवकों को उनकी जिम्मेदारी निभाने से रोकने के मामले में शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए।

MAY 15 , 2015

केजरीवाल को झटका, मीडिया के खिलाफ सर्कुलर पर रोक

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार के उस सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें अधिकारियों को मुख्‍यमंत्री या सरकार के खिलाफ खबरों की शिकायत के लिए निर्देश दिए गए थे।

MAY 14 , 2015

रंजीत सिन्हा के खिलाफ पद के दुरुपयोग की जांच हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व प्रमुख रंजीत सिन्हा पर लगे भ्रष्‍टाचार के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाया है।

MAY 14 , 2015

कर्नाटक हाईकोर्ट से जयललिता बरी

आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। फैसला आते ही जयललिता के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और वह जश्न मनाने लगे।

MAY 11 , 2015

सदाशिवम को एनएचआरसी अध्यक्ष नहीं बनाने की अपील

केरल के मौजूदा राज्यपाल पी. सदाशिवम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की सुगबुगाहट जैसे ही तेज हुई, वैसे ही मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संभवतः यह पहला मौका है जब किसी राज्यपाल को इस पद के लिए चुना जा रहा है।

MAY 05 , 2015

मोदी का यह कैसा सहकारी संघवादः गोगोई

केंद्र पर अपने हमले जारी रखते हुए असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते (एलबीए) के दायरे से असम को बाहर करने का प्रस्ताव कर राजनीतिक फायदे की खातिर दोहरा रवैया अपना रहे हैं।

MAY 04 , 2015

सीआईसी की अनुपस्थिति में सूचना आयुक्त संभालेंगे काम

केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के वरिष्ठतम सूचना आयुक्त से कहा है कि वह अपने मुखिया की अनुपस्थिति में मामले पर सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का बैकलॉग आरटीआई आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।

MAY 04 , 2015

राज्‍यसभा में उठा राज्यसभा टीवी के बारे में आई खबरों का मुद्दा

आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में कुछ समाचार पत्राों में छपी एक खबर को तथ्यहीन बताते हुए इस बारे में विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार कर उस पर चर्चा कराने और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर सरकार ने अनुरोध किया यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

APR 29 , 2015