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मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली मोदी सरकार के दो साल के शासनकाल में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम होने का दावा किया है। कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को भारत की अमेरिका के साथ होने वाली नियमित वार्ता का अंग बनाने को कहा है।

केंद्र सरकार के कामकाज पर नुकीले तंज कसने वाली शिवसेना ने भाजपा की केंद्र सरकार पर ताजा हमला बोला है। शिवसेना से राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा है कि केंद्र और महाराष्ट्र में भाजपा नीत सरकार निजाम सरकार से भी बुरी है।

भाजपा की प्रमुख सहयोगी शिवसेना ने भारत में भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया टिप्पणी को लेकर उनकी निंदा करते हुए उन्हें विदेश की धरती से देश की छवि खराब करने से बाज आने को कहा। शिवसेना ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या भाजपा शासित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में घोटालों का श्रेय गांधी परिवार को दिया जा सकता है।

स्थापित प्रक्रिया से अलग हटते हुए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की एक सिफारिश को उसे दोबारा वापस भेज दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम दोनों बार सरकार की आपत्तियों को नामंजूर करते हुए पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी सिफारिश पर कायम है।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि दो साल में हमने साठ साल के बराबर काम करने की कोशिश की है। प्रभु ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि पहले हर दिन चार किलोमीटर रेल लाइन बिछती थी, जबकि हमने 19 किलोमीटर प्रतिदिन रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया है।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू पर हमला करते हुए कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री का देश निर्माण का विचार पुरानी परंपराओं को छोड़ने और उनके स्थान पर आयातित विचारों को स्वीकार करने पर आधारित था। वहीं दूसरी ओर जनसंघ नेता दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय मूल्यों का संरक्षण करने का प्रयास किया।शाह ने कहा उपाध्याय को देश की पुरानी परंपराओं एवं मूल्यों के संंरक्षण में अटल विश्‍वास था। ऐसे विचारों ने ही भारतीय जनसंघ और बाद में भाजपा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

अगर बिना काम किए कोई सैलरी देने का वादा करेगा, तो इससे खुशी की बात क्‍या होगी और यह खुशी तब और बढ़ जाएगी जब यह पेशकश सरकार की तरफ से आए। ऐसी सुहानेे प्रस्‍ताव को बहुत से लोग तुरंत स्‍वीकार कर लेंगे लेकिन स्विट्जरलैंड के लाेेगों की इससे अलग राय है। वहां के लोगों ने सरकार की तरफ से दी गई ऐसी पेशकश को ठुकरा दिया है।

बिहार में शराबबंदी करने के बाद मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को भी उन राज्‍यों में शराबबंदी लागू कराने को कहा है, जहां जहां उसकी सरकारें हैं। कुमार ने जोद देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा शासित राज्यों में शराब बंदी जल्द से जल्द लागू करनी चाहिए। नीतीश ने रविवार को पटना में जनता दल यूनाइटेड के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के बाद पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही।

महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश से कराई जाएगी। भूमि घोटाले और भर्ष्टाचार के कई आरोपों के घेरे में आए खड़से को शनिवार को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।

कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 458 न्यायाधीशों की कमी है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की भावी नियुक्ति को दिशा देने वाले एक दस्तावेज के विभिन्न उपबंधों को लेकर मतभेद हैं।