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शिवसेना ने चेतावनी दी है कि उसके सांसद रवींद्र गायकवाड़ के विमान में उड़ान भरने पर घरेलू एयरलाइन कंपनियों द्वारा लगायी गई रोक यदि नहीं हटायी गई तो वह 10 अप्रैल को होने वाली राजग की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी।

अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र की नई वस्तु एवं सेवाकर :जीएसटी: प्रणाली को पूरे देश में अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सोमवार को चार विधेयक लोकसभा में पेश किये गए। इन पर संसद की मुहर और अलग से तैयार राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन आज आमतौर पर संसद में अलग-अलग मामलों पर दंगल करने वाले सांसदों को आमिर खान की फिल्म ‘दंगलट दिखाएंगी। इसके लिए लोकसभा स्पीकर ने सदन में ही विशेष इंतजाम किए गए हैं।

देश की 60 प्रतिशत आबादी के 35 वर्ष से कम होने को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने अभियान के केंद्र में युवाओं को रखा है और दलितों समेत समाज के कमजोर वर्ग को जोड़कर एक बार फिर 2014 के चुनावों की सफलता को दोहराने पर जोर दिया है।

इस साल के अंत में होने जा रहे गुजरात विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नामांकन हासिल करने के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करारी हार के बाद पार्टी में ढांचागत बदलाव की मांग जोर पकड़ने पर कांग्रेस ने कहा कि वह 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पहले ही शुरू कर चुकी है और इस समर में वह भाजपा को कड़ी चुनौती देगी।

आगामी नगर निगम चुनावों में नयी जान फूंकने के लिए दिल्ली भाजपा ने अपने सभी वर्तमान पार्षदों को उम्मीदवार नहीं बनाने का फैसला किया है।

माकपा प्रमुख सीताराम येचुरी ने कहा है कि राजग सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों के असंतोष को दिशा देकर 2019 के आम चुनावों में भाजपा को चुनौती देने के वास्ते एक राष्‍ट्रीय गठबंधन बनाए जाने की आवश्यकता है।

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।

उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से पहले ही एग्जिट पोल का प्रकाशन करना दैनिक जागरण को भारी पड़ गया है। चुनाव आयोग ने दैनिक जागरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने जागरण के स्थानीय संपादक समेत अखबार के बड़े संपादकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के आदेश के बाद दैनिक जागरण के संपादक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है।