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धामी सरकार की यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी पर सुप्रीम सहमति गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

धामी सरकार की यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी पर सुप्रीम सहमति गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की दिशा में धामी सरकार ने एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया...
हल्द्वानी मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक न्याय और इंसानियत की जीत: इमरान प्रतापगढ़ी

हल्द्वानी मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक न्याय और इंसानियत की जीत: इमरान प्रतापगढ़ी

कांग्रेस सांसद और पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने उत्तराखंड के हल्द्वानी...
भूमि कानूनों में बदलाव जम्मू-कश्मीर के लोगों को ‘शक्तिहीन’ करने का प्रयास : हुर्रियत कॉन्फ्रेंस

भूमि कानूनों में बदलाव जम्मू-कश्मीर के लोगों को ‘शक्तिहीन’ करने का प्रयास : हुर्रियत कॉन्फ्रेंस

हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में भूमि कानूनों में बदलाव पर शुक्रवार को चिंता व्यक्त करते हुए...
हेमन्‍त ने पूरा किया वादा, 1932 के खतियान आधारित स्‍थानीयता और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण विधेयक पास

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माइनिंग लीज मामले में 17 नवंबर को हाजिर होने के लिए ईडी के दूसरे समन के बीच मुख्‍यमंत्री हेमन्‍त सोरेन...
पात्रा चॉल घोटाला: शिवसेना सांसद संजय राउत को बड़ी राहत, पीएमएलए कोर्ट से मिली जमानत

पात्रा चॉल घोटाला: शिवसेना सांसद संजय राउत को बड़ी राहत, पीएमएलए कोर्ट से मिली जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का सामना कर रहे शिवसेना (अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद संजय...
पात्रा चॉल स्कैमः संजय राउत को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 17 अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

पात्रा चॉल स्कैमः संजय राउत को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 17 अक्टूबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

शिवसेना नेता संजय राउत को पात्रा चॉल स्कैम मामले में राहत नहीं मिली है। दो माह से जेल में बंद शिवसेना...
पात्रा चॉल भूमि घोटाला: संजय राउत को आज भी नहीं मिली राहत, 10 अक्टूबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

पात्रा चॉल भूमि घोटाला: संजय राउत को आज भी नहीं मिली राहत, 10 अक्टूबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को आज भी राहत नहीं मिल पाई। मुंबई की एक विशेष...
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