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भारत के जमीनी मुद्दों की गूंज प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं में सुनाई देने लगी है, ब्रिटेन की यात्रा में दोनों पक्षों की तैयारियां पूरी

दिल्ली में उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त एंटी करप्‍शन ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख मुकेश मीणा की नियुक्ति को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसके बाद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद और गहरा गया है।

दिल्‍ली के एंटी करप्‍शन ब्‍यूरो पर कब्‍जे की जंग तेज होती जा रही है। दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल की ओर से नियुक्‍त एसीबी के चीफ एमके मीणा को दिल्‍ली सरकार ने यह कहते हुए चार्ज लेने से रोक दिया कि एसीबी में संयुक्‍त आयुक्‍त का कोई पद नहीं और एसीबी में पहले से एक प्रमुख मौजूद है। दिल्‍ली सरकार ने एसीबी में मीणा की नियुक्ति का आदेश जारी करने वाले राज्‍य के गृह सचिव धर्म पाल को भी हटाने का फैसला किया है। हालांकि, उपराज्‍यपाल नजीब जंग ने गृह सचिव को हटाने से इन्‍कार कर दिया है जबकि एमके मीणा का कहना है कि वह एसीबी प्रमुख का चार्ज ले चुके हैं। इस बीच, दिल्‍ली सरकार ने एसीबी में मीणा की नियुक्ति के आदेश को भी गृह विभाग से रद्द करवा दिया है।

आरक्षण के मुद्दे को लेकर गुर्जरों और राजस्थान सरकार के बीच तीसरे दौर की वार्ता भी विफल रही। खबर लिखे जाने तक अभी तक दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बन पाई है। गुर्जरों की ओर से आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह गुर्जर ने आरोप लगाया कि सरकार के पास उनके लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। गौरतलब है कि मंगलवार को गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला कुछ अस्वस्थ हो गए थे।