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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाला’ मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाला’ मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप)...
'सनातन धर्म की बड़ी जीत' - ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील

'सनातन धर्म की बड़ी जीत' - ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के "व्यास तहखाना" में "पूजा" की अनुमति देने वाले...
ज्ञानवापी मामला: मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, तहखाने में जारी रहेगी पूजा

ज्ञानवापी मामला: मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, तहखाने में जारी रहेगी पूजा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को वाराणसी जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली...
ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल, 'आप' ने कहा- कोर्ट के फैसले का करें इंतजार

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी का कहना...
जम्मू-कश्मीर में चुनावों की घोषणा सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी, ये शर्म की बात है: उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर में चुनावों की घोषणा सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी, ये शर्म की बात है: उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यह "काफ़ी शर्म की बात" है कि भारत के चुनाव...
गुजरात को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, द्वारका में किया भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज 'सुदर्शन सेतु' का उद्घाटन

गुजरात को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, द्वारका में किया भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज 'सुदर्शन सेतु' का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में बेयट द्वारका द्वीप को...
परिवारवादी पार्टियों को दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना बर्दाश्त नहीं होता: प्रधानमंत्री मोदी

परिवारवादी पार्टियों को दलित आदिवासियों का बड़े पदों पर बैठना बर्दाश्त नहीं होता: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि परिवारवादी पार्टियां दलित आदिवासियों को आगे...
सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और...
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