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अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने 16 दिन पुराने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए बुधवार को 10 नए कैबिनेट मंत्रियों को उसमें शामिल किया। राज्यपाल तथागत राॅय ने राजभवन में आयोजित एक समारोह में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी।

संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस ने इस सत्र में जीएसटी विधेयक पर अपना पूरा सहयोग देने को कहा है। लेकिन कुछ ऐसे महत्‍वपूर्ण मसले हैं जिन पर वह केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर अवश्‍य करेगी। कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में न्‍यायालय के हस्‍तक्षेप के बाद अपनी वापसी की है। इन दो राज्‍यों की सत्‍ता में वापसी के बाद कांग्रेस विशेष रुप से उत्‍साहित है।

अरूणाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता पेमा खांडू ने आज राज्य के नौवें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण के साथ ही 37 वर्षीय खांडू देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए।

अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस का क्राइसिस मैनेजमेंट रंग लाने लगा है। वहां विधानसभा में कांग्रेस द्वारा बहुमत साबित कर लिए जाने की संभावना बन रही है। कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री के लिए नबाम तुकी के स्थान पर पेमा खांडू को अपना नया नेता चुना। खांडू ने दो निर्दलीयों और कांग्रेस के 45 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इनमें 15 विधायक पहले से नबाम तुकी के साथ बने हुए थे। 30 विधायक बागी नेता कलिखों पुल के साथ लौट आए हैं। पुल बागी होकर भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। उन्हें उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपदस्थ कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जोर-आजमाइश तेज हो गई है। नाबाम तुकी द्वारा मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने भाजपा के खेमे में चले गए विधायकों से संपर्क कर उन्हें वापस बुलाने का प्रयास शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, भाजपा के समर्थन से फरवरी में मुख्यमंत्री बनाए गए कांग्रेस के बागी कलिखों पुल ने गुवाहाटी में 30 विधायकों के साथ प्रेस कांफ्रेंस कर दावा किया, `संख्या बल मेरे ही साथ है। कानूनन, मैं ही अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं।'

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अरूणाचल प्रदेश पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर प्रधानमंत्राी नरेन्द्र मोदी पर यह कहते हुए निशाना साधा कि यह पूरा फैसला पीएम को लोकतंत्र की महत्‍ता बताने के लिए सटीक है।

अरुणाचल प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बुधवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात से पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वहां राष्ट्रपति शासन खत्म करने की सिफारिश कर डाली है। कांग्रेस का मानना है कि बतौर मुख्यमंत्री कलीखो पुल के शपथग्रहण के लिए उठाया जाने वाला कोई भी कदम असंवैधानिक होगा और इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने वाला है।

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। मिली जानकारी के अनुसार मुलाकात में राजनाथ ने सरकार के फैसले के औचित्य पर राष्ट्रपति से चर्चा की है। इस बीच सरकार के रवैये सेे सख्त नाराज कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।