मैथिली रंग में रंगा प्रेस क्लब
मैथिल पत्रकार समूह की ओर से मिथिला महोत्सव-3 का आयोजन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली के परिसर में किया...
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जदयू का शरद गुट फिर पहुंचा चुनाव आयोग, चुनाव चिह्न पर किया दावा
शरद यादव के नेतृत्व वाला जदयू गुट फिर चुनाव आयोग की चौखट पर गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक...
भारत में यूसी ब्राउजर पर लग सकता है प्रतिबंध
यूसी ब्राउजर चीन की कंपनी अलीबाबा ग्रुप का ब्राउजर है।
यूपी में एक बार फिर एसिड अटैक का शिकार हुईं दो नाबालिग, हालत गंभीर
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध तेजी से बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को बरेली में दो नाबालिग लड़कियों पर एसिड से हमला किया गया।
मणिपुर की सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने रचाई शादी
सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने कहा कि वह कोडईकनाल पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों के कल्याण के लिए अपनी आवाज उठाएंगी।
जेपी ग्रुप का विवाद हमसे नहीं जुड़ा है: नोएडा प्राधिरकण सीईओ
नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने कहा कि जेपी ग्रुप और खरीददारों के बीच चल रहे विवाद में हमारी कोई भूमिका नहीं है।
आम्रपाली बिल्डर्स पर यूपी सरकार का शिकंजा, दो अधिकारी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रियल एस्टेट बिल्डर्स को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि खरीदारों को जल्द फ्लैट नहीं देते तो बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आखिर, क्यों मूंदड़ा पावर प्रोजेक्ट को 1 रुपये में बेचना चाहता है टाटा ग्रुप
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर ने 4000 मेगावॉट वाले मूंदड़ा पावर प्रोजेक्ट को सिर्फ 1 रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखा है। टाटा पावर ने यह प्रस्ताव गुजरात जैसे राज्यों के सामने रखा है, जो उससे बिजली खरीदते हैं।
होटल ताज मानसिंह की होगी ई-नीलामी
होटल ताज मानसिंह की ई-नीलामी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। होटल को चला रहे टाटा ग्रुप से खाली कराने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। इससे पहले एनडीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर ई-नीलामी की मंजूरी मांगी थी।
सहारा की 39000 करोड़ की एंबी वैली कुर्क होगी, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की पुणे में एंबी वैली को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने साथ ही सहारा से ऐसी संपत्तियों की सूची देने को भी कहा है, जिन पर कोई देनदारी नहीं है, जिससे इनकी नीलामी कर शेष 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मूल राशि वसूली जा सके।
