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भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक आईआईटी दिल्ली अब अपने पाठ्यक्रम में इस तरह से बदलाव का फैसला किया है कि यह पढ़ाई के दबाव से आत्महत्या की प्रवृत्ति को बंद करने में मददगार हो।

राजस्थान के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम फिर विवादों के घेरे में है।

प्रख्यात सरोद वादक अमजद अली खान का कहना है कि यह दुखद है कि शिक्षा लोगों को एक दूसरे के प्रति हमदर्द बनाने में नाकाम रही और दुर्भाग्य से कुछ लोग आज के दौर में भी मंदिर और मस्जिद बनाने के बारे में बात करते हैं।

देश में जरूरतमंद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्‍ध कराने के लिए लैक्सेस इंडिया ने बीड़ा उठाया है। इससे पहले ही लैंक्सेस ने ‘टीच फॉर इंडिया’ कार्यक्रम की शुरूआत की थी। एक साल बाद ही कंपनी ने इस योजना का जबदस्त विस्तार करने का निर्णय लिया है।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 48,000 करोड़ रुपये का बजट आज पेश किया। इसमें मुख्य रूप से परिवहन, स्वास्थ्य, जल वितरण और शिक्षा संबंधी ढांचागत सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया गया है।

छात्र राजनीति में आंदोलन, हड़ताल, हिंसा की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हुए टकराव में भयावह शब्दों के साथ घृणित हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों की किशोर छात्राओं को मासिक धर्म पर शिक्षित करने के उद्देश्य से एक एनजीओ स्कूलों में पीरियड टॉक आयोजित करने जा रहा है, जिसमें छात्राओं को मासिक धर्म से संबंधित बराबर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिये जायेंगे।

इस्लामी शिक्षा के बड़े संस्थान में उर्दू-अरबी और फारसी की पुरानी रचनाओं का होना कोई बडी बात नहीं। लेकिन इस्लाम से संबंधित पुस्तकों के जखीरे में संस्कृत में रचित ऋगवेद से लेकर रामायण व भगवत गीता को करीने से संजोकर रखा जाए तो यह काफी रोचक बात है। देवबंद के मशहूर इस्लामी शिक्षा केन्द्र दारूल उलूम में ये प्राचीन हिन्दू धार्मिक ग्रंथ कुरान समेत मजहबी इस्लामी शिक्षा से जुड़ी पुस्तकों के साथ प्रमुखता से उसके पुस्तक खजाने का हिस्सा हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव दो समानांतर बिंदुओं पर चल रहा है। एक ओर पंरपरागत विकास का नारा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ढांचागत निर्माण, नागरिक सेवाओं की बात हो रही है। वहीं दूसरी ओर, मतदाता केवल वोटों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर चर्चा कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों की 140 सीटों पर सबसे बड़ा मुददा सांप्रदायिकता ही है।

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कहा कि उच्‍च शिक्षा के अंतर्गत सरकार विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में सुधारों को लागू करेगी। उन्‍होंने कहा कि उच्‍च गुणवत्‍ता वाले संस्‍थानों को और ज्‍यादा प्रशासनिक एवं शैक्षणिक स्‍वायत्‍तता दी जाएगी। अपने बजट भाषण में वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रत्‍यायन और रैंकिंग के आधार पर कॉलेजों की पहचान की जाएगी और उन्‍हें स्‍वायत्‍तता प्राप्‍त संस्‍थान का दर्जा दिया जाएगा।