Search Result : "सरकारें"

नरेंद्र मोदी की अगुआई में मौजूदा एनडीए सरकार को हर अदालती मोर्चे पर कड़ी टक्कर देने वाले वरिष्ठ...

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मियों के...

चालू साल के अंत तक दलहन के दो प्रमुख उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव...

कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को केन्द्र की...

फिल्म पद्मावत को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर कांग्रेस ने भाजपा की केंद्र और राज्य...

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे ब्लू-व्हेल चैलेंज जैसे वर्चुअल...

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा रंग में डूबे रहते हैं। उनकी कुर्सी से लेकर कार तक सब...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 मई के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में कहा कि लोकतंत्र में सरकारें जवाबदेह होती हैं उनको जनता-जनार्दन को हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, "मेरी सरकार के तीन साल पूरे होने पर कई तरह के सर्वे और ओपीनियन पोल आए हैं। कहीं तारीफ हुई है तो कहीं आलोचना। लेकिन हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। हमारे 3 साल के काम को हर कसौटी में कसा गया है।"

संसद में भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत ताजा रिपोर्ट में स्वीकारा गया है कि इस साल जनवरी से जून के दौरान भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की संख्या बढ़कर 40,157 हो गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 32,149 शिकायतें मिली थीं।

कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की पार्किंग में काम करने वाले लड़के की आंतों में इन्फेक्शन हुआ। एक नामी अस्पताल में उसका इलाज चला। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने लड़के को प्रमाणपत्र दिया कि गरीब होने के कारण उसका नि:शुल्क इलाज किया जाए। कुछ समय तक लड़के का इलाज चला लेकिन पैसे न होने के चलते अस्पताल ने इलाज बीच में रोक दिया। लड़के की मौत हो गई। अस्पताल ने बिना फीस अदा किए शव देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने अस्पताल के 5 लाख 70 हजार रुपये अदा किए और अस्पताल से शव लेकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन में प्रिंसीपल काउंसिल और भारत के पूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एडवोकेट अमरजीत सिंह चंदोक इस घटना का जिक्र करते हुए पूछते हैं, 'जब दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के यह हाल है तो क्या देश के दूसरे कोने के हालात बताने की जरूरत है?