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Search Result : "शराबबंदी आंदोलन"

नीतीश की मंशा, जहां भाजपा की सरकारें, मोदी वहां शराबबंदी लागू कराएं

नीतीश की मंशा, जहां भाजपा की सरकारें, मोदी वहां शराबबंदी लागू कराएं

बिहार में शराबबंदी करने के बाद मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा को भी उन राज्‍यों में शराबबंदी लागू कराने को कहा है, जहां जहां उसकी सरकारें हैं। कुमार ने जोद देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाजपा शासित राज्यों में शराब बंदी जल्द से जल्द लागू करनी चाहिए। नीतीश ने रविवार को पटना में जनता दल यूनाइटेड के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के बाद पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही।
स्वामी ने ठीक बोला, राम मंदिर निर्माण इस साल के अंत में शुरू हो जाएगा

स्वामी ने ठीक बोला, राम मंदिर निर्माण इस साल के अंत में शुरू हो जाएगा

एक समय में राम मंदिर आंदोलन की सक्रिय सदस्य रहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती बातचीत के माध्यम से लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का समाधान चाहती हैं। हालांकि विवादित भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को अपना नायक बताते हुए मंत्री ने उनकी सराहना की। उन्‍होंंने कहा कि वह स्‍वामी के वचन पर विश्वास करती हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का काम इस वर्ष के आखिर तक शुरू हो जायेगा।
हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लागू, अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात

हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लागू, अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात

हरियाणा में जाट आंदोलन से निपटने के लिए प्रशासन इस बार काफी सतर्क है। प्रशासन ने राज्‍य के संवेदनशील 8 जिलों में धारा 144 लागूू कर दी है। दिल्ली से सटे सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पिछली बार की हिंसा से सबक लेते हुए खट्टर सरकार ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात की हैं।
पांच जून से हरियाणा में जाट आंदोलन की चेतावनी, खट्टर सरकार हाई कोर्ट जाएगी

पांच जून से हरियाणा में जाट आंदोलन की चेतावनी, खट्टर सरकार हाई कोर्ट जाएगी

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एबीजेएएसएस) ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए पांच जून से हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य के 8 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। आंदोलन को रोकने के लिए खट्टर सरकार हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेगी।
छात्र पहले आंदोलन खत्म करें तब होगी सुनवाईः हाईकोर्ट

छात्र पहले आंदोलन खत्म करें तब होगी सुनवाईः हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार से छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को तत्काल समाप्त करने के लिए कहा है।
चर्चाः कुरुक्षेत्र नहीं काशी के रास्ते रथ | आलोक मेहता

चर्चाः कुरुक्षेत्र नहीं काशी के रास्ते रथ | आलोक मेहता

युग बदल गया है। अब कुरुक्षेत्र में सत्ता के लिए आमने-सामने संघर्ष नहीं होता। सोमनाथ से अयोध्या की रथयात्रा ने भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सत्ता दिलाई। सोमनाथ की तरह काशी (बनारस-वाराणसी) भी आजादी के बाद राजनीतिक सत्ता संघर्ष का एक बड़ा केंद्र रहा है।
राम मंदिर जल्दी न बना तो आंदोलन करेंगे संत

राम मंदिर जल्दी न बना तो आंदोलन करेंगे संत

उज्जैन सिंहस्थ में विश्व हिंदू परिषद के मंडप में बीते दो दिन संतों की बैठक हुई। संत समाज से आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरि, जूना अखाड़ा सहित कई महामंडलेश्वर, शंकराचार्य आदि शामिल हुए। बैठक में सभी ने विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री चंपत राय से चर्चा की।
सूखे से बढ़ी बाल मजदूरी की समस्या- कैलाश सत्यार्थी

सूखे से बढ़ी बाल मजदूरी की समस्या- कैलाश सत्यार्थी

सूखे का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ने लगा है। बालश्रम के लिए कार्यरत संस्‍था बचपन बचाओ आंदोलन के संस्‍थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने सूखे से प्रभावित बच्चों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है।
नीतीश का बस चले तो पूरे देश में लागू करा दें शराबबंदी

नीतीश का बस चले तो पूरे देश में लागू करा दें शराबबंदी

पूरे देश में शराबबंदी लागू कराने की इच्छाशक्ति के बहाने ही सही, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश का प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश भी जता दी है। नीतीश ने शराबबंदी को पहले झारखंड और उत्तर प्रदेश में लागू करने के साथ ही पूरे देश में इस पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की है। इसके बाद इसे वह महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्‍थान में लागू कराना चाहते हैं। इसी बहाने वह इन राज्यों में महागठबंधन की भी उम्मीद कर रहे हैं।
गुजरात में ‘गरीब’ सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण

गुजरात में ‘गरीब’ सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण

पटेल आरक्षण आंदोलन के दबाव के मद्देनजर गुजरात की भाजपा सरकार ने सामान्य वर्ग में पाटीदारों सहित आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की आज घोषणा की। इस घोषणा के अनुसार छह लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार आरक्षण के पात्र होंगे।
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