उत्तराखंड की नई भाजपा सरकार ने प्रदेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उसने पांच-छह देश्ााो से संपर्क साधा है।
आस्ट्रेलिया सरकार की कोष प्रबंधक कंपनी ने भारत की दिग्गज कंपनी अडाणी की क्वींसलैंड में 21 अरब डालर की विवादास्पद कोयला खान परियोजना में निवेश को लेकर रूचि दिखायी है।
ईरान ने आज 15 अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। ईरान ने कुल 15 अमेरिकी कंपनियों पर आतंकवाद का समर्थन करने, दमन और फलस्तीन की जमीन पर इस्राइल के कब्जे का समर्थन करने के के कारण पाबंदी लगाई है।
साधारण बीमा कंपनियां अपने कारोबार के कई क्षेत्रों में बीमा प्रीमियम की दरें 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बना रही हैं ताकि उनका कारोबार लाभदायक बना रहे। बीमा कंपनियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लगातार बढ़ते घाटे और ब्याज दरों में गिरावट जैसे कारणों से कुछ खंडों में ब्याज दरें घटने से कंपनियों की निवेश आय भी प्रभावित हो रही है।
देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर सुविधाओं को लेकर रेलवे ने काफी सारे दावे किए थे। लेकिन इन दावों की अब धीरे-धीरे पोल खुलती जा रही है। यहां की सुविधाओं को लेकर देश के साथ-साथ विदेशी यात्रियों का फीडबैक भी अच्छा नहीं है।
पेप्सिको की भारतीय मूल की सीईओ इंदिरा नूई ने कहा है कि वर्ष 2016 की अंतिम तिमाही में भारत में कंपनी का कारोबार विशेष तौर पर प्रभावित हुआ है और इसका असर अभी भी बना हुआ है। दिसंबर 2016 में खत्म हुई अंतिम तिमाही में प्राप्त मुनाफे के बारे में नूई ने कहा, नोटबंदी से लगभग पूरा उद्योग जगत, खासकर डिब्बाबंद उपभोक्ता सामान वाला क्षेत्रा प्रभावित हुआ है।
रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग ने अमेरिकी नौसेना के साथ उसके युद्धक पोतों की मरम्मत करने का एक समझौता किया है। कंपनी अमेरिका के सातवें बेड़े के पोतों की मरम्मत का कार्य करेगी जो भारत के नजदीकी क्षेत्र में चलता है।
एप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी ओला ने आज कंपनी में प्रणव तिवारी और संजय खरब को शामिल किया। यह दोनों ही कंपनी में इंजीनियरिंग विभाग की मजबूती के लिए काम करेंगे।
कंपनी कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत करने की घोषणा के दो साल बाद सरकार ने आज कहा कि इस तरह की कोई भी कटौती तभी हो सकती है जब व्यक्तिगत आयकर में अच्छी वृद्धि दर्ज होने लगेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आयकर देने लगेंगे।
नोटबंदी से लाखों करोड़ रुपये के राजकोषीय तथा कर लाभ के दावों के बीच एक घरेलू ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि सरकार को इस कदम से सिर्फ 72,800 करोड़ रुपये का ही लाभ होने की संभावना है। इनमें 32,800 करोड़ रुपये करों और जुर्माने से मिलेंगे। वहीं 40,000 करोड़ रुपये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिशेष के स्थानांतरण से मिलेंगे।