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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि सरकार कालाधन विधेयक पर संसद में अगले सप्ताह बहस कराएगी। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीयों द्वारा विदेशों में जमा कराए गए कालेधन और संपत्तियों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना है।

सरकार ने मंगलवार को माना कि नेशनल स्टाॅक एक्सचेंज (एनएसई) की 263 कंपनियों और बाॅम्बे स्टाॅक एक्सचेंज (बीएसई) की 2015 कंपनियों में एक भी महिला निदेशक नहीं हैं।

केंद्र सरकार एक हजार चार सौ ठप परियोजनाओं को फिर शुरू करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि इस ठप परियोजनाओं की वजह से बैंकिंग प्रणाली दबाव में है।

सोने से कमाई योजना का मसौदा तैयार हो चुका है और सरकार सोना जमा करने वालों को ब्याज अदा करने पर जल्द ही अमल करने जा रही है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को साफ कर दिया कि भारत कालेधन की पनाहगाह (टैक्स हैवन) नहीं है और यहां न्यायोचित कर चुकाना ही होगा। जेटली ने यहां उद्योगमंडल सीआईआई की वार्षिक आम-सभा को संबोधित करते हुए कहा, भारत निवेशकों के लिए इतना असुरक्षित नहीं है कि कर की हर न्यायोचित मांग को कर आतंकवाद के रूप में देखा जाए।

पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का कहना है कि भारत में व्यापार की पुरानी और लंबी परंपरा रही है लेकिन हमारी वर्ण व्यवस्था में व्यापारियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। कल यहां एक संस्थान के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हड़प्पा काल से हम व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हमारी वर्ण व्यवस्था में व्यापार करने वालों -वैश्यों को काफी नीचे रखा गया है। उन्हें शूद्रों से ठीक ऊपर तीसरे क्रम पर रखा गया है।

आम आदमी पार्टी में अंतरिक कलह तेज होने के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि पार्टी को दिल्ली के लोगों से किये गए वादों को पूरा करना चाहिए और अपरिपक्व राजनीति करके मौके को नहीं गंवाना चाहिए।

निरुपमा राव को स्वतंत्र निदेशक बना कर नेटवर्क 18 ने मीडिया एंड इंवेस्टमेंट्स सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति सबंधी सेबी के नियमों का अनुपालन कर लिया है।

आईएमएफ ने भारत को सचेत किया है कि यदि वह उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करना चाहता है तो उसे अन्य सुधारों के अलावा कॉर्पोरेट की कमजोर बैलेंस शीट और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संपदा गुणवत्ता में तेजी से सुधार लाना होगा।

कोयला घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी के तौर पर समन किया है।