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Search Result : "मौद्रिक नीति समिति"

भारत ने गाजा पट्टी में मानवीय संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर मतदान से क्यों किया परहेज, क्या यह नीति में बदलाव का प्रतीक है

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भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में चल रहे इज़राइल-हमास युद्ध के दौरान गाजा पट्टी...
कैश फॉर क्वेरी मामला: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होने के लिए मांगा समय

कैश फॉर क्वेरी मामला: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होने के लिए मांगा समय

संसद में सवाल पूछने से जुड़े कथित रिश्वत मामले पर चल रहे विवाद के बीच, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद...
भारत के मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलने से जुड़ा मामला, संसदीय समिति ने तीन विधेयकों पर मसौदा रिपोर्ट रोकी

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गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक ने शुक्रवार को मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए तीन...
कैश फॉर क्वेरी विवाद: लोकसभा आचार समिति ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को किया तलब; पैनल ने सांसद दुबे और वकील की सुनवाई की

कैश फॉर क्वेरी विवाद: लोकसभा आचार समिति ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को किया तलब; पैनल ने सांसद दुबे और वकील की सुनवाई की

लोकसभा की आचार समिति ने तृणमूल कांग्रेस सदस्य महुआ मोइत्रा को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा उनके...
पुनित बालन के समर्थन से केपीएसएस ने कश्मीर घाटी में सांप्रदायिक सद्भाव के साथ मनाया दशहरा

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कश्मीरी पंडित संघर्ष समितिकश्मीरी पंडित संघर्ष समितिकश्मीरी पंडित संघर्ष समिति  (केपीएसएस ) ने इस...
'कैश-फॉर-क्वेरी' मामला: लोकसभा आचार समिति का महुआ मोइत्रा को समन, अध्यक्ष ने दी पूरी जानकारी

'कैश-फॉर-क्वेरी' मामला: लोकसभा आचार समिति का महुआ मोइत्रा को समन, अध्यक्ष ने दी पूरी जानकारी

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्राई के आज लोकसभा आचार समिति के समक्ष पेश होने के बाद...
उत्तराखंड में जमरानी बांध परियोजना को मिली केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की मंजूरी

उत्तराखंड में जमरानी बांध परियोजना को मिली केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति की मंजूरी

उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की...
दिल्ली आबकारी नीति मामला: आरोपी का ‘थर्ड डिग्री’ का आरोप, अदालत ने गिरफ्तारी पर ईडी से जवाब मांगा

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में...
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला: कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ाई

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला: कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ाई

राउज एवेन्यू अदालत ने गुरुवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में सीबीआई मामले की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए...
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