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Search Result : "भूमि अधिग्रहण बिल"

उत्तराखंड में भूमि अधिग्रहण घोटाला, नई सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपा

उत्तराखंड में भूमि अधिग्रहण घोटाला, नई सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपा

उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली नई सरकार ने प्रदेश में सैकड़ों करोड़ के भूमि अधिग्रहण घोटाले के खुलासे का दावा किया है। सरकार का दावा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ। राज्य सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को लिखा है जबकि छह वरिष्ठ अधिकारियों को घोटाले में उनकी संदिग्ध भूमिका के चलते निलंबित कर दिया गया है।
सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवादः सुप्रीम कोर्ट

सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवादः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े पक्षों से को सलाह दी है कि वे इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है और यह बेहतर होगा कि इस मुद्दे को मैत्रीपूर्ण ढंग से कोर्ट से बाहर बात कर सुलझाया जाए। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर ने कहा कि यदि संबंधित पक्ष उनकी मध्यस्थता चाहते हैं तो वह इस काम के लिए तैयार हैं।
केन-बेतवा के जुड़ने से 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पेयजल मिलेगा

केन-बेतवा के जुड़ने से 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पेयजल मिलेगा

राजग सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रूपये की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के 2017 की पहली तीमाही से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।
आदमपुर एयरपोर्ट के लिए लैंड डील फाइनल, किसानों को मिलेंगे सवा 15 करोड़

आदमपुर एयरपोर्ट के लिए लैंड डील फाइनल, किसानों को मिलेंगे सवा 15 करोड़

प्रशासन और किसानों के बीच आदमपुर में सिविल एयरपोर्ट बनाने को लेकर जमीन अधिग्रहण मामला सुलझ गया। किसान प्रशासन को जमीन देने को तैयार हो गए। प्रशासन प्रति एकड़ 37 लाख रुपए के हिसाब से सवा 15 करोड़ रुपए देगा। डीसी केके यादव के साथ तीसरी बैठक में प्रशासन 28 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को पैसे देने की शर्त रखी तो किसान नहीं माने।
ब्रिक्स समेमेलन: मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा, बताया आतंकवाद की जन्मभूमि

ब्रिक्स समेमेलन: मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा, बताया आतंकवाद की जन्मभूमि

आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसे आतंकवाद के पोषण की भूमि करार दिया जिससे दुनिया भर के आतंकी मॉड्यूल जुड़े हैं। उन्होंने ब्रिक्स देशों के नेताओं से कहा कि वे इस खतरे से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करें।
रूसी कंपनी ने 13 अरब डॉलर में एस्सार ऑयल का अधिग्रहण किया

रूसी कंपनी ने 13 अरब डॉलर में एस्सार ऑयल का अधिग्रहण किया

रूस की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी रोजनेफ्ट और उसके भागीदारों ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी निजी पेट्रोलियम कंपनी एस्सार ऑयल के अधिग्रहण का आज करार किया। पूरी तरह नकद लेन-देन के आधार पर हुए इस सौदे का मूल्य करीब 13 अरब डालर आंका गया है।
उत्तर प्रदेश: ईस्टर्न पेरिफेरल की तमाम मुश्किलें हुईं दूर

उत्तर प्रदेश: ईस्टर्न पेरिफेरल की तमाम मुश्किलें हुईं दूर

गौतमबुद्ध नगर के किसानों के बाद अब गाजियाबाद के किसानों द्वारा भी अपनी अधिग्रहीत भूमि के बदले मुआवजा उठा लेने की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे की तमाम अड़चनें दूर हो गई हैं।
लैंक्सेस ने अमेरिकी कंपनी ‘केमतुरा’ का किया अधिग्रहण

लैंक्सेस ने अमेरिकी कंपनी ‘केमतुरा’ का किया अधिग्रहण

रसायन कंपनी लैंक्सेस ने अपने पोर्टफोलियो में सुधार करते हुए अमेरिका की कंपनी केमतुरा कॉर्पोरेशन के अधिग्रहण की घोषणा की। केमतुरा कंपनी फ्लेम रीटार्डेंट एवं लुब्रिकेंट एडिटिव्स आदि बनाती है। लैंकसेस का दावा है इस अधिग्रहण के बाद इस अधिग्रहण के बाद वह विश्व की प्रमुख कंपनियों में शुमार हो जाएगी।
जमीन किसी की मुआवजा किसी को, आठ साल बाद अधिकारियों ने मानी गलती

जमीन किसी की मुआवजा किसी को, आठ साल बाद अधिकारियों ने मानी गलती

हरियाणा में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की खामी की वजह से एक किसान की अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा किसी दूसरे को दे दिया गया। अब आठ साल बाद जाकर अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है और जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही है।
सिंगुर में ममता ने किसानों को जमीन लौटाई, कंपनियों को दिया निमंत्रण

सिंगुर में ममता ने किसानों को जमीन लौटाई, कंपनियों को दिया निमंत्रण

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सिंगूर में किसानों को जमीनों के पर्चा नामक कागजात और चेक सौंपे और कंपनियों को यह संदेश भेजा कि राज्य में वाहन उद्योग स्थापित करने की इच्छा रखने वाली किसी भी कंपनी का स्वागत है।
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