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कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने स्वास्थ्य कारणों से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के प्रभारी पद से मुक्त करने का आग्रह किया था

एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में उनके अधीन मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया है।

केद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन को सौंपा गया है। वन व पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का अचानक निधन होने के कारण यह व्यवस्था की गई है।

आम आदमी पार्टी में चल रहा झगड़ा बुधवार को समाप्‍त हो गया। मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पीएसी की बैठक में विधायक अमानतुल्लाह खान को पार्टी से सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। अमानतुल्लाह ने कुमार विश्‍वास पर भाजपा एजेंट होने का आरोप लगाया था। बैठक में कुमार विश्वास को राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले राजस्‍थान के प्रभारी मनीष सिसोदिया थे। विश्‍वास को राजस्थान के चुनाव में पार्टी को खड़ा करने की जिम्‍मेदारी दी गई है।

दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने गोवा और कर्नाटक के पार्टी प्रभारी पद से हटा दिया है। इनके स्थान पर गोवा में चेल्ला कुमार को और कर्नाटक में के.सी. वेणुगोपाल को जिम्मेदारी दी गई है।

सीबीआई निदेशक अनिल सिन्हा आज अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए। अनिल सिन्हा ने गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को अपना प्रभार सौंप दिया। सरकार ने अभी जांच ब्यूरो के लिए पूर्णकालिक प्रमुख की घोषणा नहीं की है।

देश की अग्रणी उद्योग समूह टाटा संस ने एक आश्चर्यजनक घटना क्रम के तहत साइरस मिस्त्री को आज कंपनी के चेयरमैन पद से हटा दिया। कंपनी के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को कंपनी के चेयरमैन का अंतरिम प्रभार दिया गया है।

कांग्रेस महासचिव कमलनाथ के पंजाब का प्रभार छोड़ने की घोषणा के बाद अब इसे लेकर अटकलें तेज हैं कि पंजाब का प्रभार किसे मिलेगा। पंजाब में अगले वर्ष के आरंभ में ही चुनाव होने हैं इसलिए कांग्रेस से किसी वरिष्ठ नेता को ही यह जिम्मेदारी दिए जाने की बात चल रही है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि तीन बार दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुकीं शीला दीक्षित को कमान दी जा सकती है।

अमेरिका में भारत के नए राजदूत अरूण कुमार सिंह ने अपने दस्तावेजों की प्रतियां विदेश मंत्रालय के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल के कार्यालय में पेश करने के बाद औपचारिक तौर पर अपना पदभार संभाल लिया।

केंद्र सरकार नौ राज्यों में खाली पड़े राज्यपालों के पदों पर जल्द नियुक्तियों को लेकर विचार कर रही है क्योंकि एक राज्यपाल के पास चार राज्यों का प्रभार है जबकि पांच अन्य के पास कम से कम दो दो राज्यों की जिम्मेदारी है।