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वर्ष 2015 का नोबेल शांति पुरस्कार किसी व्यक्ति को न देकर ट्यूनिशिया के नेशनल डायलॉग क्वार्टेट (राष्ट्रीय संवाद चतुष्टक) को देने की घोषणा की गई है। वर्ष 2011 में ट्यूनिशिया में हुई जैसमिन क्रांति के बाद देश में बहुलवादी लोकतंत्र की स्‍थापना में इस डायलॉग क्वार्टेट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

शेयर बाजारों में तेज गिरावट के चलते आज निवेशकों की कुल संपत्ति एक लाख करोड़ रुपये से अधिक घट गई। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.36 लाख करोड़ रुपये से घटकर 93.33 लाख करोड़ रुपये रह गया।

आपके फेसबुक, वाट्स एप और जीमेल पर सरकारी शिकंजे का खतरा फिलहाल टल गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल इन्क्रिप्‍शन पॉलिसी का विवादित मसौदा वापस ले लिया है। मसौदा के अनुसार वाट्स एप, फेसबुक जैसे मैसेज 90 दिनों से पहले डिलीट करना गैर-कानूनी करार दिया जा सकता था। हालांकि, मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है कि वाट्स एप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को इस नीति से छूट दी जाएगी। इस पर भी विवाद शांत नहीं हुआ तो सरकार को विवादित ड्राफ्ट वापस लेना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पास एक सुरंग धंसने के कारण उसमें फंसे तीन मजदूरों में से दो को कई दिनों के प्रयास के बाद आज सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि अब भी एक मजदूर के सुरंग के अंदर ही मलबे में फंसे होने की आशंका है।

एक भारतीय लड़की के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की खबर ने खुफिया एजेंसियों समेत लोगों को हैरत और चिंता में डाल दिया है। लड़की सेना के एक सेवानिवृत्त आलाधिकारी की बेटी बताई जा रही है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दु‍ल्ला ने कहा है कि कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता है। अब्दु‍ल्ला ने एक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान ये बात कही।

देश में फांसी की सजा के खिलाफ अभियान चलाने वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं युग मोहित चौधरी। फांसी के फंदे पर झूलने वाले अभियुक्त के लिए एक अंतिम आस के तौर पर युग चौधरी का नाम आता है।

यह आधार योजना नगर योजनाकारों को तेजी से शहरीकृत होते कई स्थानीय निकायों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने में मदद करेगा।

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (आई एम) के साथ शांति समझौता अशांत उत्तर पूर्व के, खासकर मणिपुर के टंखुल नगा बहुल इलाके में जहां उपरोक्त गुट का आधार है, एक हिस्से में शांति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है लेकिन इसके बाद अभी बहुत-सी जटिलताएं और चुनौतियां बाकी हैं। एनएससीएन (आईएम) का जनाधार नगालैंड के पड़ाेसी राज्यों में ज्यादा होने की वजह से असम और मणिपुर के एक तबके में यह आशंका बलवती हो रही है कि उनके राज्य के नगा बहुल इलाकों की बाबत किस कीमत पर फैसला हुआ है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज उत्तराखंड में राफ्टिंग कैंपों को अनुमति देने के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई के बाद फिलहाल इसकी इजाजत नहीं दी है। एनजीटी वन एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने वाली एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।