Advertisement

Search Result : "दिल्‍ली हाईकोर्ट"

दिल्ली बनी गैस चैंबर, केजरीवाल ने केन्द्र से मदद मांगी

दिल्ली बनी गैस चैंबर, केजरीवाल ने केन्द्र से मदद मांगी

राष्‍ट्रीय राजधानी में कई जगहों पर प्रदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा से 17 गुना अधिक होने से शहर पर धुंध की एक काली चादर छाने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को एक गैस चैंबर बताया और केन्द्र से हस्तक्षेप की मांग की।
इस बार व्यापार मेले की थीम होगी डिजिटल इंडिया

इस बार व्यापार मेले की थीम होगी डिजिटल इंडिया

प्रगति मैदान में 14 नवंबर से शुरू होने वाले 36वें भारतीय अंतरराष्‍ट्रीय व्यापार मेले :आईआईटीएफ: की मुख्य विषय वस्तु इस बार डिजिटल इंडिया होगी। केन्द्र सरकार का इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स विभाग इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। नरेन्द्र मोदी सरकार के प्रमुख अभियानों में डिजिटल इंडिया भी एक है। व्यापार मेले में सभी राज्‍यों के मंडपों और दूसरे मंडपों में डिजिटल इंडिया के तहत चलाये जा रहे कार्यक्रमों को प्रमुखता से दिखाया जायेगा।
फेरा उल्‍लंघन का मामला, माल्‍या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

फेरा उल्‍लंघन का मामला, माल्‍या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

दिल्ली के एक अदालत ने फेरा उल्लंघन मामले में कथित रूप से समन की तामील नहीं करने के लिए विवादास्‍पद कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा, 'देश के कानून के प्रति माल्या में सम्मान की कमी है और उनका भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है।' अदालत ने यह भी कहा, ' माल्या का यह दावा गलत और प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाला है कि वह भारत लौटना चाहते हैं लेकिन उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है।'
पीएम मोदी के सामने केजरीवाल का आरोप, जजों के फोन हो रहे हैं टेप

पीएम मोदी के सामने केजरीवाल का आरोप, जजों के फोन हो रहे हैं टेप

दिल्ली हाई कोर्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्याय की प्रक्रिया में उपेक्षितों और दलितों की भागीदारी होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दबे कुचले लोगों को सिस्टम में लाना ही होगा। दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर जजों की फोन टैपिंग का मसला उठा कर विवाद खड़ा कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने भी पीएम की मौजूदगी में केंद्र पर निशाना साधते हुए जजों की नियुक्ति में हो रही देरी का मसला एक बार फिर उठाया।
कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

कोर्ट का कड़ा रुख, जजों की निुयक्ति को अहं का मुद्दा ना बनाए मोदी सरकार

हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किये जाने पर शुक्रवार को नाराजगी व्यक्त करते हुये सरकार से कहा कि आप :न्यायपालिका के: पूरे संस्थान को काम करने से पूरी तरह से नहीं रोक सकते।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में विस्फोटक भरा बैग मिला

इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में विस्फोटक भरा बैग मिला

कड़ी सुरक्षा वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में बीती रात विस्फोटकों से भरा एक प्लास्टिक बैग मिला जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने बताया कि एक अदालत कक्ष के भीतर मिले बैग में कम तीव्रता वाले देसी बम, पटाखे और छर्रे थे जिनसे किसी बड़े नुकसान की आशंका नहीं थी और ज्यादातर संभावना है कि किसी व्यक्ति ने शरारत करने के मकसद से इन चीजों को यहां रखा था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अब डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अब डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लाखों रोजाना यात्रियों को राहत देने वाले फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि आठ लेन वाले और 9.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईओवर का प्रयोग करने वालों से अब टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
शराबबंदी पर नीतीश को मिला साथ, एक रुपये में सरकार का पक्ष रखेंगे सुब्रमण्यम

शराबबंदी पर नीतीश को मिला साथ, एक रुपये में सरकार का पक्ष रखेंगे सुब्रमण्यम

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए वह महज एक रुपये की फीस लेंगे। यह पहला मौका है जब बिहार सरकार के इस महात्वाकांक्षी पहल को किसी बड़े फोरम से समर्थन मिला है।
जेटली मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने केजरी को दिया झटका

जेटली मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने केजरी को दिया झटका

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज बड़ा झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके और आप के अन्य नेताओं के खिलाफ दायर वित्त मंत्री अरूण जेटली के मानहानि के फौजदारी मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।
Advertisement
Advertisement
Advertisement