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भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्‍या प्रशासनिक महकमें में काफी खतरनाक स्‍तर तक पहुंच गई है। जनवरी 2016 तक 1470 आईएएस अधिकारियों का पद रिक्त होने की जानकारी सामने आई है। संसद की एक समिति ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस कमी को पूरा करने के लिए दशकों का वक्त लग जाएगा।

उत्तर प्रदेश के भदोही में भाजपा और बसपा समर्थकों के बीच मंगलवार देर रात मारपीट के मामले में भाजपा प्रत्याशी समेत तीन लोगों पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया है।

गुजरात के अमरेली जिले में सवर्ण समुदाय के तीन लोगों ने एक गांव के दलित सरपंच की कथित तौर पर हत्या कर दी। तीनों ही उनके सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के खिलाफ थे।

स्त्रीकाल और राष्ट्रीय दलित महिला आंदोलन के दिल्ली में आयोजित ‌त्रिसत्रीय संयुक्त सेमिनार में मौजूदा चुनौतियों से निपटने की जरूरत संबंधी, प्रोफ़ेसर चौथीराम यादव के प्रस्ताव कि ‘राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह की आक्रामकता देखी जा रही है, वह एक राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है’ से मौजूद विचारकों ने सहमति जताई और स्वीकारा कि राजनीतिक विपक्ष की कमजोरी से देश के विश्वविद्यालय वास्तविक प्रतिपक्ष के रूप में खड़े हो रहे हैं, खास कर वहां के छात्र।

बीएसएससी अध्यक्ष सुधीर कुमार की गिरफ्तारी से बिहार में आईएएस अफसर भड़क गए हैं। इतना ही नहीं वे सरकार से आर-पार के मूड में हैं। उन्होंने कोई भी मौख‌िक आदेश मानने से इनकार कर द‌िया है। उन्होंने रविवार को राजभवन मार्च किया, वहां मानव श्रृंखला बनाई और राज्यपाल रामनाथ कोविंद से अनुरोध किया कि वे तत्काल सुधीर कुमार को रिहा कराएं। उन्होंने राज्यपाल से पेपर लीक कांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की ताकि असली दोषी पकड़ा जाए।

छत्‍तीसगढ़ के भाजपा शासन में प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्‍टाचारमें संलिप्‍त हैं। आलम यह है कि प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव भ्रष्‍टाचार के एक मामले में फंस गए हैं।

बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बसपा को बहनजी सम्पत्ति पार्टी करार देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए उन्हें नेगेटिव दलित मैन बताया और कहा कि मोदी को दलितों द्वारा थोड़े-थोड़े आर्थिक सहयोग से अपने आंदोलन को बढ़ाया जाना अखर रहा है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने रोहित वेमुला की मां राधिका को कारण बताओ नोटिस भेजा है जिसमें उन्हें दो हफ्ते का समय दिया गया है कि वह साबित करें कि वह दलित हैं। गुंटूर के कलेक्टर ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को रोहित वेमुला के परिवार को भेज दिया है और उन्हें नोटिस भी जारी किया है। कलेक्टर ने परिवार से पूछा है कि अगर दलित होने का प्रमाण नहीं मिला तो उनका प्रमाण-पत्र खारिज क्यों ना किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज को नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया है कि ऊंची जाति के जज, एक दलित जज से छुटकारा पाने के लिए अपने अधिकारों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं।

अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि भारत में वर्ष 2014 के बाद नाटकीय रूप से घृणा अपराध, सामाजिक बहिष्कार और जबरन धर्मांतरण बढ़ गया है जिससे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों और दलितों को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।