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Search Result : "टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन"

ऑनलाइन रिटेलरों की जांच कराएगा वाणिज्‍य मंत्रालय

ऑनलाइन रिटेलरों की जांच कराएगा वाणिज्‍य मंत्रालय

वाणिज्य मंत्राालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और रिजर्व बैंक से इस बात की जांच करने को कहा है कि क्या फ्लिपकार्ट, आमेजन और स्नैपडील जैसी ई-रिटेलरों ने बिजनेस टु कंज्यमूर यानी बी2सी गतिविधियों में शामिल होकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों का उल्लंघन किया है।
ऑनलाइन गुलजार, सुस्त बाजार

ऑनलाइन गुलजार, सुस्त बाजार

लगभग हर भारतीय के लिए दिवाली का त्योहार बचपन की यादों से जुड़ा होता है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा त्योहार होता है जिसमें जमकर खरीदारी और तोहफों के लेन-देन का सिलसिला परवान पर होता है। लोग दिवाली के 10-15 दिन पहले से ही खरीदारी में जुट जाते थे।
कट्टर खट्टर पर ऑनलाइन प्रहार

कट्टर खट्टर पर ऑनलाइन प्रहार

एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दादरी मसले पर बात करते हुए एक विवादित बयान दिया कि मुसलमान इस देश में रह सकते हैं लेकिन उन्हें गौमांस खाना छोड़ना होगा। इसके बाद से सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ माहौल बन गया। चारों ओर से इस ब्यान की निंदा होने लगी। मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने स्थिति संभालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा जबकि अखबार ने उनके मुंह में ऐसे शब्द डाले। इसके बाद अखबार ने मुख्यमंत्री के इंटरव्यू का ऑडियो टेप जारी कर दिया। सोशल मीडिया के कुछ कमेंट्स
आॅनलाइन फार्मेसी के विरोध में केमिस्‍टों की देशव्यापी हड़ताल

आॅनलाइन फार्मेसी के विरोध में केमिस्‍टों की देशव्यापी हड़ताल

आज देश भर के दवा दुकानदार हड़ताल पर हैं। दवाआें की गैरकानूनी तरीके से आॅनलाइन बिक्री के विरोध में आॅल इंडिया आर्गेनाइजेशन आॅफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट (एआईओसीडी) ने हड़ताल का आवाह्न किया है।
इस मोर्च पर तो नीतीश सरकार ने कमाल कर दिखाया

इस मोर्च पर तो नीतीश सरकार ने कमाल कर दिखाया

अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने छोटे बच्चों में पूर्ण टीकाकरण को 18.6 फीसदी से 70 फीसदी तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। यह देश के औसत के बराबर है।
इंटरनेट प्राइवेसी: बैकफुट पर सरकार, विवादित ड्राफ्ट वापस

इंटरनेट प्राइवेसी: बैकफुट पर सरकार, विवादित ड्राफ्ट वापस

आपके फेसबुक, वाट्स एप और जीमेल पर सरकारी शिकंजे का खतरा फिलहाल टल गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल इन्क्रिप्‍शन पॉलिसी का विवादित मसौदा वापस ले लिया है। मसौदा के अनुसार वाट्स एप, फेसबुक जैसे मैसेज 90 दिनों से पहले डिलीट करना गैर-कानूनी करार दिया जा सकता था। हालांकि, मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है कि वाट्स एप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को इस नीति से छूट दी जाएगी। इस पर भी विवाद शांत नहीं हुआ तो सरकार को विवादित ड्राफ्ट वापस लेना पड़ा।
चाइल्‍ड पॉर्नोग्राफी, आॅनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ कोशिश तेज

चाइल्‍ड पॉर्नोग्राफी, आॅनलाइन उत्पीड़न के खिलाफ कोशिश तेज

केंद्र सरकार साइबर अपराध से निपटने के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र की स्थापना करेगी। चाइल्ड पाॅर्नोग्राफी और आॅनलाइन उत्पीड़न से निपटना इस केंद्र की शीर्ष प्राथमिकता होगी।
गांव में शहर से बेहतर टीकाकरण

गांव में शहर से बेहतर टीकाकरण

हाल में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत में शहरों की तुलना में गांवों में बच्चों का टीकाकरण कराने की दर बेहतर है जबकि पहले के अध्ययनों के परिणामों में इसके विपरीत बात कही गई थी। इसके साथ ही टीकाकरण की दर के मामले में मुसलमानों के बजाए हिंदू परिवारों के बच्चे बेहतर स्थिति में हैं।
ई-कामर्स की मार, 25% मॉल खाली, किराया 30% गिरा

ई-कामर्स की मार, 25% मॉल खाली, किराया 30% गिरा

वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम के एक अध्ययन में दावा किया है कि आॅनलाइन शापिंग के प्रति बढ़ते आकर्षण की वजह से शापिंग माॅल में 20 से 25 प्रतिशत स्थान खाली पड़ा है और उनका किराया भी 30 प्रतिशत तक घट गया है।
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