दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त नीरज कुमार का दावा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का भारत सरकार से एक विशेष संबंध है। लंबे समय से फरार चल रहे अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन को पिछले साल नवंबर में बाली से निर्वासित कर भारत लाया गया था। कभी दाऊद का सहयोगी रहा छोटा राजन इस समय तिहाड़ जेल में बंद है।
अपने निजी सहायक के साथ 2.2 लाख रुपये की रिश्वत लेते सीबीआई के शिकंजे में फंसे दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय प्रताप सिंह और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की संपत्ति है।
दिल्ली पुलिस को लश्कर ए तैयबा के दो सदस्यों की तलाश है जिन्होंने विशिष्ट लोगों को निशाना बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में आत्मघाती हमले करने की साजिश रची है। पुलिस सूत्र से मिली जानकारी में बताया गया है कि इस साजिश का खुलासा उस वक्त हुआ जब दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो संदिग्ध सदस्यों दुजाना और उकाशा के भारत में घुसपैठ करने के बारे में खुफिया सूचना मिली।
केंद्र सरकार की ओर से तैयार कराए जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में उसके दलित होने का जिक्र किया जा सकता है। इसके अलावा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल आठवीं कक्षा में पढ़ने के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जाति व मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
गाय माता ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके दिन कभी बहुरेंगे। बहुरेंगे भी तो ऐसे कि जीते जी उन्हें कुछ भी हो जाए पर मर जाने के बाद उनके चमड़े और मांस पर सियासत होगी। गोमांस फिलफक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है।
सत्ता में आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई न कोई विवाद चल ही रहा है। केंद्र की बात छोड़ भी दें तो इसकी राज्य सरकारें लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर रही हैं। मध्य प्रदेश में व्यापमं, राजस्थान में ललित मोदी प्रकरण, महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे पर लगे आरोपों के बाद अब ताजा मामला है गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल का।
सीबीआई की विशेष अदालत ने आज कोयला घोटाला मामला में मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने की याचिका खारिज कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाए जाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने याचिका दायर की थी।
बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच त्योहारों का दौर भी शुरू होने जा रहा है। इस लिहाज से चुनाव आयोग ने त्योहारों के दौरान रेलवे को विशेष ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी है। त्योहारों के दौरान बिहारवासियों के लिए 130 स्पेशल ट्रेनें और अलग से दस डुप्लीकेट ट्रेनें चलाने की योजना है।