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केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद किए जाने का असर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि सभी पार्टियां केंद्र सरकार के इस कदम से खुद पर पड़ने वाले असर के मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन चुनावों के लिए पार्टियों द्वारा चंदा एकत्र किए जाने के अब तक के तौर-तरीकों से यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े नोटों का चलन बंद हो जाने से उन पर क्या असर पड़ेगा।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित भागीरथ पैलेस के कारोबारियों ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चीन के बने सामान नहीं बेचने का फैसला लिया है। पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न वर्गों की तरफ से चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग की जा रही है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने साथी छात्रा के साथ बलात्कार के आरोपी पीएचडी छात्र को निलंबित करते हुए जांच होने तक परिसर में उसके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया गया है।

मैराथन में 42 किलोमीटर दौड़ लगाकर बेहोश हुई महिला खिलाड़ी ओपी जैशा ने कहा है कि एथलीट एसोसिएशन ने न तो रास्ते में पानी का इंतजाम किया, न ही समुचित सुविधाएं जुटाई। यही नहीं एसोसिएशन ने उससे पहले यह भी कहा कि दौड़ के प्रशिक्षक (कोच) ने ही रास्ते में पानी न देने को कहा है। मतलब अपनी लापरवाही, मूर्खता और गड़बड़ियों से पल्ला झाड़कर एसोसिएशन लीपापोती कर रही है।

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) अध्यक्ष रनिंदर सिंह ने रियो ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उनकी गलती थी कि उन्होंने खिलाड़ियों को निजी कोचों के साथ ट्रेनिंग की अनुमति दी।

पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित अशांत बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में एक अस्पताल में हुए बम विस्फोट में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विस्फोट के बाद घटनास्थल पर गोलीबारी भी हुई।

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने घाटी में भीड़ नियंत्रण के लिए पेलट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग वाली एक याचिका पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।