Search Result : "आदर्श"

आदर्श सोसायटी घोटाला मामले में शुक्रवार यानी आज बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस नेता...

आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले में नाम सामने आने के बाद नांदेड़ से कांग्रेस सांसद अशोक चव्हाण को...

2जी घोटाले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद कांग्रेस के लिए एक और राहत की खबर आई है। बांबे हाई...

इरफान हबीब यह बहस मुमकिन है कि भारत का राष्‍ट्रीय आंदोलन भारतीय जनता की महानतम उपलब्धि रहा है। तमाम...

मुंबई के आदर्श सोसायटी घोटाले में रक्षा मंत्रालय की ओर से नियुक्त एक हाई लेवल कमेटी की जांच में सेना के दो पूर्व सेना प्रमुख समेत कई रिटायर्ड आला अफसरों की संलिप्तता पाई गई है। इन अफसरों पर घोटाले को अंजाम देने व कमीशन लेने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं।

उपहार अग्निकांड मामले में उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कारोबारी गोपाल अंसल की वह याचिका आज खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपने भाई सुशील अंसल की तरह सजा में रियायत देने का अनुरोध किया था। गोपाल अंसल को अब एक साल की सजा में से बची हुई अवधि जेल में भुगतने के लिए समर्पण करना होगा। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा, गोपाल अंसल की याचिका खारिज की जाती है।

'तुलसीदास रामचरित मानस में सामाजिक संबंधों में श्रेष्ठता की परिकल्पना के साथ राज्य के रूप में रामराज्य, परिवार के लिए आदर्श पुत्र, भाई, पति आदि सभी के रूप में एक उच्चतम आदर्श की कल्पंना करते हैं।' साहित्य अकादेमी के तुलसीदास : एक पुन:पाठ राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन के अंतिम सत्र की अध्यक्षता करते हुए संगीत नाटक अकादेमी के अध्यक्ष, शेखर सेन ने तुलसीदास को संसार का सर्वश्रेष्ठ कवि बताया। कहा कि वे अपने अराजक समय में समाज के लिए समन्वय के आदर्श सूत्र गढ़ते हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के बाद ग्रामीण लोगों के जीवन पर व्‍यापक असर पड़ा है। अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना के तहत देशभर के सांसदों ने जिन गांवों को गोद लेेकर विकास कराने का जिम्‍मा लिया वहां भी बैंकों का अभाव है। नतीजा नोटबंदी के बाद आदर्श गांवों के ग्रामीण्‍ा लोगों को बैंकों के लिए भटकना पड़ रहा है। आश्‍चर्यजनक तथ्‍य यह है कि भाजपा सांसदों के गोद लिए गांवों में बैंक नहीं होने की वजह से ग्रामीण अपनी नकदी को लेकर खासे परेशान हैं।

उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति की कथित हत्या से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर और अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें चार हफ्तों का अग्रिम नोटिस दे।

महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास के लिए इसे काले दिन की तरह याद किया जाएगा। एक तरफ विधानभवन में विधायक और मंत्रियों के लिए आदर्श आचारसंहिता के लिए चर्चा की जा रही थी, दूसरी तरफ विधान परिषद सभापति के चेंबर के बाहर एक मंत्री और विधायक के बीच की तू तू मैं मैं, गुत्थम गुत्थी तक जा पहुंची। मामला इस हद तक बढ़ गया कि इन दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए बाकी विधायकों को मध्यस्थता करनी पड़ी।