Search Result : "अवैध उत्खनन"

सिंगूर में टाटा समूह के द्वारा कार कारखाना लगाने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। अदालत ने बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह सिंगूर की जमीन को अपने कब्जे में ले और किसानों को 12 हफ्तों के भीतर वापस कर दे।

भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता के बारे में भारत ने बुधवार को कहा कि गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है। भारत ने जोर देकर कहा कि इस्लामाबाद को ही सीमापार से जारी आतंकवाद, जम्मू कश्मीर के हिस्से पर अवैध कब्जे और आतंकी शिविरों को बंद करने पर निर्णय लेना है।

अन्ना हजारे के नाम की माला जपते हुए सत्ता पाने वाले अरविंद केजरीवाल की ‘आम आदमी पार्टी टीम’ की असलियत उजागर हो रही है। वह अपने दर्जन भर विधायकों पर लगे गंभीर आपराधिक आरोपों पर कानूनी कार्रवाई को मोदी सरकार का राजनीतिक पूर्वाग्रह बताते रहे, लेकिन अब उनके परमप्रिय विधायक करतार सिंह तंवर के पास मिली 130 करोड़ रुपये की अवैध अघोषित संपत्ति को किस तरह राजनीतिक कह सकेंगे?

फिलीपीन के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने देश के 150 से ज्यादा न्यायाधीशों, महापौरों, सांसदों, पुलिस एवं सैन्य कर्मियों को अवैध नशीले पदार्थों से जुड़ा हुआ बताया। राष्ट्रपति ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की इस महामारी के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए इन सभी लोगों को जांच के लिए आत्मसमर्पण करने को कहा।

मध्य प्रदेश में 50 दलित परिवारों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति मांगी है। उनका आरोप है कि 15 साल पहले सरकार द्वारा उन्हें आबंटित की गई जमीन पर बाहुबली लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिससे उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं बचा है।

भारत रत्‍न सचिन तेंदुलकर भी विवादों में घिरते नजर आ रहेे हैं। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार सचिन तेंदुलकर ने मसूरी में अपने दोस्‍त और बिजनेस पार्टनर संजय नारंग के एक अवैध निर्माण को बचाने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मदद की गुजारिश की थी। नारंग नेे मसूरी में भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्‍थान डीआरडीओ काम्‍प्‍लेक्‍स के पास सुरक्षा के लिहाज से नो कंस्‍ट्रक्‍शन जोन में रिसार्ट बनाया है। इस अवैध निर्माण को बचाने के लिए ही सचिन ने पर्रिकर से मदद मांगी थी।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को कहा कि आतंकवाद, तस्करी और मादक पदार्थों से जुड़ी गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और देश के सामाजिक जीवन को तबाह करने वाली इन बुराइयों की कड़ियों को तोड़ने के लिए समन्वित प्रयास जरूरी हैं।

एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।

अदालतें सचमुच इन दिनों कमाल कर रही हैं। सत्तारूढ़ या प्रतिपक्ष के नेताओं को भले ही अदालती न्याय से कष्ट हो रहा है, लेकिन जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। अब हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के बाद सख्त आदेश दिया है कि उ.प्र. में सड़कों के किनारे, चौराहे अथवा हाईवे या गलियों में बने अवैध धार्मिक स्‍थलों को तोड़ दिया जाए।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज एक अध्यादेश जारी कर मामूली शुल्क की अदायगी पर अनियमित ढांचों के नियमितीकरण और 70 फीसदी तक के विचलन के नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया।