मक्का और अरहर उगाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार देगी अनुदान, भूजल स्तर बचाने की कवायद
हरियाणा में लगातार गिरता भूजल स्तर सरकार के लिए चिंता का सबब बन गया है। सिंचाई व पेयजल के सीमित...
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प्याज किसानों को दो रुपये के अनुदान के बाद भी नहीं मिलेगी लागत-राजू शेट्टी
प्याज पर किसानों की लागत 9 से 10 रुपये प्रति किलो आई है जबकि किसान महाराष्ट्र की मंडियों में नीचे में एक...
महाराष्ट्र : राज्य सरकार पशुचारा उत्पादकों को अनुदान देगी
चालू खरीफ में राज्य के 180 तहसीलों में सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने किसानों से नवंबर...
उत्तर प्रदेश : कृषि उपकरण खरीदने पर किसानों को मिलेगा 40-80 फीसदी अनुदान
उत्तर प्रदेश में 6 नवंबर तक कृषि उपकरण खरीदने वाले किसानों को 40 से 80 फीसदी तक अनुदान मिलेगा। राज्य के...
पीकेवीवाई योजना के तहत आर्गेनिक खेती के लिए केंद्र दे रहा है अनुदान—कृषि मंत्री
केंद्र सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) योजना शुरू की है, जिसमें क्लस्टर मोड पर आर्गेनिक...
टीडीपी को मनाने के लिए केंद्र ने आंध्र प्रदेश को दिए 1269 करोड़
केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विभिन्न मदों में 1269 करोड़ रुपये जारी किए हैं। केंद्र की ओर से दी गई...
मध्य प्रदेश में कृषि यंत्रों पर अनुदान की प्रक्रिया हुई सरल
संचालक कृषि श्री मोहन लाल ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा सिंचाई उपकरणों जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर सिंचाई,...
अखिलेश राज में अकेले अपर्णा यादव के NGO को मिला गौ सेवा का 86 फीसद अनुदान
उत्तर प्रदेश की पिछली अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल का एक बड़ा खुलासा हुआ है। उस दौरान यूपी का गौ सेवा आयोग मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की संस्था ‘जीव आश्रय’ पर काफी मेहरबान रहा।
जेएनयू में योग और सांस्कृतिक पाठ्यक्रम का प्रस्ताव फिर हुआ खारिज
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के शीर्ष निर्णायक निकाय अकादमिक काउंसिल ने एक बार फिर भारतीय संस्कृति और योग में अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिया था। बताया जा रहा है कि आरएसएस और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों के दबाव में इन विषयों में पाठ्टक्रम शुरू रने का प्रसताव तैयार किया गया है।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में
सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
