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माल्या को संपत्ति के खुलासे का आदेश, बैंकों को समझौता पेशकश नामंजूर

माल्या को संपत्ति के खुलासे का आदेश, बैंकों को समझौता पेशकश नामंजूर

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने गुरुवार को शराब कारोबारी विजय माल्या और उनकी कंपनियों की सितंबर तक उच्चतम न्यायालय में मौजूदा स्वरूप में 4,000 करोड़ रुपये के भुगतान की पेशकश खारिज कर दी। न्यायालय ने माल्या को 21 अप्रैल तक अपनी कुल परिसंपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया।
वीरभद्र के बच्चों को अंतरिम राहत देने से न्यायालय का इंकार

वीरभद्र के बच्चों को अंतरिम राहत देने से न्यायालय का इंकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दो बच्चों को कोई अंतरिम राहत देने से आज इंकार कर दिया। मुख्यमंत्री के बच्चों ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन के मामले में उनकी कुछ संपत्ति को अस्थाई तौर पर कुर्क किए जाने को चुनौती दी थी।
दादरी कांड: अदालत आदेश दे तो सीबीआई जांच को तैयार यूपी सरकार

दादरी कांड: अदालत आदेश दे तो सीबीआई जांच को तैयार यूपी सरकार

दादरी में गोमांस खाने को लेकर हुई हत्या मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के मुद्दे पर महीनों से हीलाहवाली कर रही उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कहा कि यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को लगे कि सीबीआई जांच प्रासंगिक है तो वह अदालत के आदेश का पालन करेगी।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद भूमाता ब्रिगेड शिंगणापुर के लिए रवाना

हाईकोर्ट के फैसले के बाद भूमाता ब्रिगेड शिंगणापुर के लिए रवाना

बंबई उच्च न्यायालय के आदेश से उत्साहित होकर तृप्ति देसाई के नेतृत्व में भूमाता रणरागिनी ब्रिगेड की दो दर्जन से अधिक कार्यकर्ता आज शनि शिंगणापुर मंदिर के लिए रवाना हुईं। अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर की परंपरा महिलाओं को तीर्थस्थल के पवित्र चबूतरे पर प्रवेश से रोकती है।
कन्हैया मामले में 23 मार्च को सुनवाई

कन्हैया मामले में 23 मार्च को सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के मामले में जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दी गई अंतरिम जमानत रद्द किए जाने की मांग करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा, स्थानांतरण के बाद याचिकाएं प्राप्त कर ली गई हैं। इस मामले को 23 मार्च के लिए फिर से अधिसूचित किया जाए।
अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित

अनुच्छेद 370 की वैधता को चुनौती, उच्च न्यायालय में आदेश सुरक्षित

दिल्ली उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ है।
जेएनयू विवाद: कन्हैया को मिली जमानत, कल हो सकती है रिहाई

जेएनयू विवाद: कन्हैया को मिली जमानत, कल हो सकती है रिहाई

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कन्हैया को अदालत ने कुछ शर्तों के साथ छह महीने की अंतरिम जमानत दी है।
स्वामी के काफिले पर अंडा और कूड़ा फेंकने की घटना, जांच के आदेश

स्वामी के काफिले पर अंडा और कूड़ा फेंकने की घटना, जांच के आदेश

भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रहमणयम स्वामी के काफिले पर शनिवार को कथित तौर पर कांग्रेसियों की ओर से अंडा और कूड़ा फेंके जाने का मामला सामने आया है। भाजपा नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
फैसले को पलट भी सकते हैं हम: अरुणाचल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

फैसले को पलट भी सकते हैं हम: अरुणाचल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी नेता कलीखो पुल के नेतृत्व में सरकार के अवैध शपथ ग्रहण के खिलाफ पार्टी की एक याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि यदि राज्यपाल के कार्य असंवैधानिक पाए जाते हैं तो अदालत इस फैसले को पलट सकती है।
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