नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को संकेत दिया कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले आम चुनाव में भाजपा के खिलाफ महागठबंधन से दूर रहेगी और कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के समय ऐसी अधिकांश पार्टियां चुप रहीं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बजने से पहले जम्मू-कश्मीर में चुनाव पूर्व गठबंधन पर बात करना जल्दबाजी होगी। नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले नौ वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर में अभूतपूर्व विकास के भाजपा के दावे पर, उन्होंने कहा कि चुनाव होने के बाद "सब कुछ पता चल जाएगा"।
अब्दुल्ला ने राजौरी के सीमावर्ती जिले में पहुंचने पर संवाददाताओं से कहा, "जम्मू और कश्मीर के बाहर हमारे पास (योगदान करने के लिए) क्या है? हमारे पास कुल पांच (लोकसभा) सीटें हैं और ये सीटें क्या तूफान पैदा कर सकती हैं? हमें इन सीटों पर भाजपा के खिलाफ लड़ना है और जम्मू-कश्मीर के बाहर क्या हो रहा है यह एक गौण प्रश्न है।"
पूर्व मुख्यमंत्री 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ अन्य दलों के साथ नेशनल कांफ्रेंस के हाथ मिलाने की संभावना पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जम्मू-कश्मीर के विभाजन का जिक्र करते हुए कहा, "मजबूरी एक तरफ, मुझे पार्टी और जम्मू-कश्मीर के लिए इस तरह के गठबंधन से कोई लाभ नहीं दिखता है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि जब उन्हें हमारी जरूरत होती है, तो वे हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जब (दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद) केजरीवाल मुश्किल में होते हैं, उन्हें हमारे समर्थन की जरूरत है लेकिन ये नेता 2019 में कहां थे जब हमने एक बड़े धोखे का सामना किया था।”
अब्दुल्ला ने पूछा कि उनमें से कौन जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "कहां थे वो लोग जो आज संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हो-हल्ला कर रहे हैं जब हमने लोकतंत्र की हत्या का सामना किया। उन्होंने इसके खिलाफ नहीं बोला और तथ्य यह है कि उन्होंने (संसद में) इस कदम का समर्थन किया।"
हालांकि, उन्होंने कहा कि केवल चार पार्टियां हैं - - डीएमके, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी और दो वाम दल- जो हमेशा जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ खड़े रहे। अब्दुल्ला ने कहा, "इन पार्टियों को एक तरफ छोड़ दें, मुझे अन्य पार्टियों के बीच कोई ऐसा व्यक्ति दिखाएं, जिसने पूरे दिल से हमारा समर्थन किया हो। हम अपनी पांच सीटों पर भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे, उन्हें जो करना है करने दें।"
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव पूर्व गठबंधन की संभावना पर उन्होंने कहा कि यह सवाल समय से पहले है क्योंकि चुनाव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, "चुनावी बिगुल बजने दीजिए, हम इस पर एक साथ बैठेंगे। एक व्यक्ति की राय या निर्णय स्वीकार्य नहीं है, पार्टी (नेकां) के सभी नेता इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।" इसके नफा-नुकसान पर विचार करें और आम सहमति पर पहुंचें।"
नेशनल कांफ्रेंस के नेता ने कहा कि बिगुल अभी तक उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचा है जो इसे फूंकने वाला है और इसलिए इस तरह के सवालों से कुछ नहीं होता। अब्दुल्ला ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने में देरी के बारे में सवालों का जवाब देते-देते थक गए हैं। उन्होंने दावा किया, यह स्पष्ट है कि भाजपा तैयार नहीं है और अगर वह तैयार होती तो चुनाव हो जाते।
उन्होंने कहा, "चुनाव आयुक्त ने खुद कहा था कि (सुरक्षा) स्थिति पर गृह मंत्रालय से जानकारी मिलने के बाद, वे चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें अभी तक जानकारी नहीं मिली हो, जो समझ से बाहर है।" मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्वीकार किया कि जम्मू-कश्मीर में एक खालीपन है।" इसे क्यों नहीं भरा जा रहा है?"।
अब्दुल्ला, जिन्होंने कुछ समय पहले नौशेरा में अंतिम सांस लेने वाले पार्टी के एक सहयोगी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए राजौरी पहुंचने के लिए मुगल रोड का इस्तेमाल किया, ने कहा कि प्रशासन के प्रयास जनता की पीड़ा को कम करने और क्षेत्र में बढ़ते उग्रवाद पर नियंत्रण करने के लिए होने चाहिए।
उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, राज्यपाल शासन के तहत प्रशासन और लोगों के बीच एक अंतर है। एक निर्वाचित सरकार हमेशा एक नामित सरकार से बेहतर होती है।" नेकां नेता ने आरोप लगाया, "लोग पीड़ित हैं क्योंकि प्रशासन कम से कम परेशान है कि उनके मुद्दों को संबोधित किया जाता है या नहीं।"
मुगल रोड पर सुरक्षा जांच चौकियों पर लंबी कतारों के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि राजौरी और पुंछ के दो सीमावर्ती जिलों में हाल की आतंकी घटनाएं इस क्षेत्र में बढ़ते आतंकवाद का संकेत देती हैं। उन्होंने कहा, "अगर यात्रियों को परेशानी हो रही है, तो यह इस बात का सबूत है कि प्रशासन विफल रहा है और सुरक्षा की स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ गई है। लोगों को उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो पहले नहीं थीं।"
