सरकार ने कहा है कि अनुच्छेद-370 खत्म करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने मंगलवार को लोकसभा में इसकी जानकारी दी।
अहीर अश्विनी कुमार के एक सवाल का जवाब दे रहे थे जिमसें कुमार ने पूछा था कि क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद-370 को खत्म करना चाहती है? अहीर ने इसी सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हरियाणा के करनाल से सांसद कुमार ने साथ ही पूछा था कि अभी अनुच्छेद 370 की मौजूदा स्थिति क्या है? बीजेपी के घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 को खत्म करना शामिल है। जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रही बीजेपी अभी इस मसले चुप है।
No proposal to scrap Article 370 : Home Ministry #JammuAndKashmir #Constitution
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— ANI Digital (@ani_digital) March 27, 2018
जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्र के विशेष दूत दिनेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और गौरव गोगोई के एक अलग सवाल के जवाब में अहीर ने कहा पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे सीजफायर उल्लंघन के देखते हुए शर्मा ने हाल में ही सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया था और स्थानीय लोगों के लिए कुछ उपाय बताए थे। इसमें स्थानीय निवासियों को वहां से शिफ्ट करना और उनके लिए बंकर बनाना शामिल था।
अहीर ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में शांति स्थापित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए सभी क्षेत्र के लोगों से बातचीत को उत्सुक है ताकि राज्य में हिंसा रोकी जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को राज्य की मुख्यधारा में लाने के लिए नीतियों को बढ़ा रही है। इसमें युवाओं को आंतक से दूर रखने के लिए उन्हें रोजगार के मौके उपलब्धन कराना भी शामिल है।
