कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को सितंबर तक सरकार मुफ्त अनाज मुहैया कराए, जो गरीब इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें भी अनाज मिले।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अप्रैल से जून तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त अनाज देने का फैसला सराहनीय है लेकिन लॉकडाउन के लंबे प्रभाव की वजह से वे सरकार को कुछ सुझाव देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि अभी मोदी सरकार ने जून महीने तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। पहले तो सुरक्षा कानून के लाभर्थियों को 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज देने की समय सीमा को तीन महीने के लिए सितंबर तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। साथ ही गरीबों के सामने मौजूद आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार चाहे तो उन्हें मुफ्त अनाज दे सकती है।
'दस किलो दिया जाए अनाज'
कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने दूसरे सुझाव में कहा है कि कई ऐसे लोग है तो कानून के दायरे में नहीं आते हैं, ऐसे लोगों को प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज के हिसाब से अगले छह महीने तक मुफ्त अनाज दिया जाना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जिनके सामने भोजन की चिंता है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर जो कि अपने राज्यों से दूर हैं, संभव है कि उनके सामने खाद्यान्न की समस्या आ रही हो। इसके अलावा कई गरीब लोगों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए गए हैं।
'नहीं बढ़ाया राज्यों का कोटा'
कोरोना संक्रमण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट के कारण जो पहले इसे हासिल करने में सक्षम थे, अब उनके सामने भी खाने-पीने का समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि 2011 के बाद आबादी में लगातार बढ़ोतरी हुई है लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राज्यों का कोटा इसमें बढ़ाया नहीं गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दुखद यह है कि देश के पास खाद्यान्न का बफर स्टॉक है लेकिन लॉकडाउन के कारण देश के लाखों लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
