लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को 1990 के दशक में कश्मीर से अल्पसंख्यकों के पलायन पर सत्तारूढ़ भाजपा को घेरते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों और सिखों पर प्रतिबद्ध तत्कालीन विपक्ष के नेता राजीव गांधी ने तत्कालीन वीपी सिंह सरकार से हस्तक्षेप करने और "अत्याचारों" को रोकने का आग्रह किया था।
चौधरी ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि कश्मीर घाटी से लोगों का पलायन तभी शुरू हुआ जब जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन ने उन्हें, विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों और सिखों को यह कहते हुए जाने के लिए कहा कि वह उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे।
उन्होंने कहा, "आतंकवादियों और जिहादियों ने सभी पंडितों और सिखों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वीपी सिंह सरकार तब भाजपा के समर्थन से चल रही थी।"
चौधरी ने कहा उस समय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता राजीव गांधी ने कश्मीर से लोगों के पलायन के खिलाफ आवाज उठाई थी, और तत्कालीन सरकार स इसे "किसी भी तरह" रोकने के लिए कहा था, उन्होंने चेतावनी दी थी कि देश के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे।"
उन्होंने आरोप लगाया, "उस समय, लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू हुई और (नरेंद्र) मोदी जी, हमारे (वर्तमान) प्रधान मंत्री, इस यात्रा के कार्यक्रम प्रबंधक बने।"
बाद में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा सदस्य सुनील कुमार सिंह ने मांग की कि सरकार 1980 से 1990 तक कश्मीर में हिंदुओं और सिखों पर किए गए "बड़े पैमाने पर अत्याचारों" की जांच शुरू करे, खासकर 1984 से 1989 के बीच की अवधि में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और दोषियों को दंडित किया जाए।
उन्होंने यह भी मांग की कि यह पता लगाने के लिए जांच की जाए कि किसके आदेश पर 1989 में जम्मू-कश्मीर में कुल 70 आतंकवादियों को छोड़ा गया था।
उन्होंने कहा, "इन आतंकवादियों ने नरसंहार में भूमिका निभाई... राष्ट्र जानना चाहता है।"
कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में बहस इस पर एक फिल्म - 'द कश्मीर फाइल्स' की रिलीज के बाद फिर से शुरू हो गई है।
