मैं और मनमोहन तत्कालीन सीएम मोदी के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति के विरोधी थे: शरद पवार

राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने बुधवार को कहा कि उनकी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राय थी कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई 'प्रतिशोध' की राजनीति नहीं की जानी चाहिए।

मराठी दैनिक 'लोकसत्ता' द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पवार ने कहा कि उनके अलावा पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में कोई अन्य मंत्री नहीं था जो मोदी के साथ बातचीत कर सके क्योंकि वह मनमोहन सिंह सरकार पर लगातार हमला करते थे।
अनुभवी राजनेता कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार (2004-2014) में कृषि मंत्री थे।

यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी और सिंह की राय है कि मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वह ऐसे समय में मुख्यमंत्री थे जब केंद्रीय एजेंसियां और तत्कालीन सरकार उनके पीछे पड़ी थी। पवार ने कहा, "यह आंशिक रूप से सच है"।

उन्होंने कहा, "जब मोदीजी गुजरात के सीएम थे, मैं केंद्र में था। जब पीएम सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते थे, मोदीजी भाजपा शासित राज्यों के सीएम के एक समूह का नेतृत्व करते थे और केंद्र पर हमला करते थे। तो ऐसी स्थिति में मोदी को कैसे जवाब दिया जाए, इस पर रणनीति बनाई जाती थी। यूपीए सरकार में एक भी मंत्री ऐसा नहीं था जो मेरे अलावा मोदी जी के साथ बातचीत कर सके।"

81 वर्षीय सांसद ने कहा कि यूपीए की आंतरिक बैठकों में वह उपस्थित सभी लोगों से कहते थे कि भले ही उनके और मोदी और उनकी पार्टी भाजपा के बीच मतभेद हों, किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह मुख्यमंत्री थे। पवार ने कहा, "मैं बैठकों में कहा करता था कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और लोगों ने उन्हें जनादेश दिया है। अगर वह यहां मुद्दों के साथ आ रहे हैं, तो यह सुनिश्चित करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि मतभेदों का समाधान हो।"

उन्होंने कहा कि तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने उनकी राय का समर्थन किया। उन्होंने कहा, "मैं अकेला केंद्रीय मंत्री था जो गुजरात जाता था और राज्य के मुद्दों को देखता था।"

पवार ने कहा, "मेरी और सिंह की राय थी कि हमें (तत्कालीन सीएम मोदी के खिलाफ) प्रतिशोध की राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। हमारी राय थी कि हमें स्थापित ढांचे (प्रशासन के) से बाहर नहीं जाना चाहिए और हमने ऐसा कभी नहीं किया।"

हालांकि, राकांपा नेता ने कहा कि यूपीए गठबंधन के कुछ सदस्यों ने गुजरात सरकार में कुछ लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।