जम्मू-कश्मीर चुनाव के लिए प्रचार अभियान समाप्त होने के साथ ही कांग्रेस ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी भी सबसे बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया है कि वह जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में "विफल" क्यों रहे। विपक्षी दल ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी को इस साल 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद मिली हार से भी "कई गुना बड़ी" हार का सामना करना पड़ेगा।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए रविवार शाम को जोरदार प्रचार समाप्त हो गया, जिसमें प्रमुख राजनीतिक दलों, खासकर भाजपा, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के बीच पाकिस्तान, अनुच्छेद 370, आतंकवाद और आरक्षण सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई। जम्मू क्षेत्र के सात जिलों - जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ तथा उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा के 40 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाले इस महत्वपूर्ण चरण के लिए मतदान 1 अक्टूबर को होना है।
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "जम्मू और कश्मीर में चुनाव प्रचार अब समाप्त हो चुका है। गैर-जैविक प्रधानमंत्री ने अभी भी इस सबसे बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया है: वे जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में विफल क्यों रहे?" रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह "भ्रामक" दावा किया है कि केवल भाजपा ही जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिला सकती है।
रमेश ने कहा, "आश्चर्यजनक रूप से, उन्होंने जम्मू और कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने या इसकी बहाली को स्थगित करने के निर्णय के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। वास्तव में, वे इसके लिए सभी जवाबदेही से बचने की हद तक चले गए हैं।" कांग्रेस महासचिव ने कहा, "5 अगस्त, 2019 को वह इस मामले पर संसद को संबोधित करने में विफल रहे। 2019 के बाद, आमतौर पर जेट-सेटिंग गैर-जैविक देवता 2022 तक जम्मू और 2024 तक कश्मीर घाटी का दौरा करने में विफल रहे।
2024 के लोकसभा चुनाव अभियान में, उन्होंने 41 स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दिए - जिसमें देश भर के क्षेत्रीय प्रकाशन शामिल हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर में एक भी नहीं।" रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री खुद को लोगों के प्रति जवाबदेही से ऊपर समझते हैं, जिसमें जम्मू के मतदाता भी शामिल हैं जिन्होंने लगातार चुनावों में उनका समर्थन किया है। रमेश ने कहा, "इस बार उन्हें 4 जून, 2024 को मिली हार से कई गुना बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा।" अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से यह जम्मू और कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव है, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।
