आप, कांग्रेस ने एमसीडी वार्डों के परिसीमन मसौदे को किया खारिज, कहा- 'अतार्किक', आबादी और आकार में खासा अंतर

आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के मसौदे को खारिज कर दिया है, जिसमें जनसंख्या भिन्नता की सीमा और वार्डों की भौतिक सीमाओं में बदलाव पर सवाल उठाया गया है। वहीं, 2007 से निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने इसे "ठीक" कहा है।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) वार्डों के लिए परिसीमन समिति के कार्यालय ने सोमवार को एक मसौदा आदेश जारी कर राजनीतिक दलों और आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित कीं। हितधारकों को अपनी आपत्तियां और सुझाव परिसीमन समिति को प्रस्तुत करने के लिए 3 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली के तत्कालीन दक्षिण, उत्तर और पूर्वी नगर निगमों को एकीकृत किया था, परिसीमन में 272 वार्डों को 250 कर दिया गया था।

दिल्ली में तीन प्रमुख राजनीतिक दलों- भाजपा, आप और कांग्रेस ने कहा कि वे अभी भी परिसीमन पर मसौदा आदेश का विश्लेषण कर रहे हैं और शहर के विभिन्न हिस्सों में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

आप की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने कहा कि प्रारंभिक प्रतिक्रिया यह है कि वार्डों का परिसीमन "अतार्किक तरीके से" किया गया है। राय ने एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहा, "जो लोग वार्ड के परिसीमन में शामिल थे, उन्होंने एक वार्ड से एक मोहल्ला (इलाका) चुना और दूसरे वार्ड में डाल दिया। उन्हें यह भी नहीं पता था कि कौन सा क्षेत्र किस वार्ड में रखा जा रहा है और क्यों।"

राय, जो दिल्ली में आप सरकार में विकास मंत्री हैं, ने कहा कि मसौदे के तहत, कुछ वार्डों में जनसंख्या लगभग 45,000 से 75,000 से अधिक है। उन्होंने कहा, "इसलिए 45,000 लोगों वाले एक वार्ड के लिए विकास निधि 75,000 लोगों वाले वार्ड के समान होगी, जो समस्या पैदा करेगा।" उन्होंने कहा कि आप मसौदे की समीक्षा कर रही है और जमीनी अनुभव के आधार पर अपने सुझाव देगी।

दिल्ली भाजपा के महासचिव हर्ष मल्होत्रा ने परिसीमन के मसौदे को "कमोबेश ठीक" करार दिया। उन्होंने कहा, "हालांकि कुछ त्रुटियां हैं, जैसे भौतिक सीमाओं को पार करना, जैसे वार्डों के भीतर प्रमुख सड़कें और नालियां जो मतदाताओं के लिए भ्रमित हो सकती हैं, और दो वार्डों में एक विशेष इलाके का पता लगाना।"

उन्होंने कहा, "ऐसी विसंगतियों को हम दूर करने की उम्मीद करते हैं।" शहरी मामलों के विशेषज्ञ जगदीश ममगई ने मसौदे में 'एकरूपता' का अभाव बताया। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 1.64 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली को 250 वार्डों में विभाजित करने की आवश्यकता थी, जिनमें से प्रत्येक की औसत आबादी 65,000 थी।

हालांकि, मसौदा परिसीमन के तहत एक तरफ चांदनी चौक, लक्ष्मी नगर, श्रीराम कॉलोनी, कालकाजी, गोकुलपुरी और ग्रेटर कैलाश जैसे वार्ड हैं, जिनकी आबादी 35,000 से 45,000 के बीच है।  दूसरी ओर, ऐसे वार्ड हैं जिनमें 80,000-90000 से अधिक लोग रहते हैं।

उन्होंने कहा कि मयूर विहार फेज I, त्रिलोकपुरी, संगम विहार, वजीरपुर, सबोली, कल्याणपुरी, अमन विहार और निहाल विहार, इनमें से कुछ वार्ड हैं, जिनमें कुछ छोटे वार्डों की तुलना में दोगुने लोग हैं। उन्होंने दावा किया कि वार्डों के अलावा विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर भी जनसंख्या में भारी अंतर है।

नरेला विधानसभा क्षेत्र में नरेला वार्ड की आबादी 49,517 है, जबकि होलाम्बिकालन वार्ड की आबादी 82,877 है। इसी तरह किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में किराड़ी वार्ड की आबादी 51,806 है, जबकि अमन विहार वार्ड की आबादी 86,546 है।

ममगई ने सुझाव दिया कि यदि दिल्ली के सभी वार्डों में ऐसा नहीं किया जा सकता है तो अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर वार्ड की एकरूपता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने परिसीमन के मसौदे में कई कमियों का भी हवाला दिया।  “ओखला विधानसभा में, सरिता विहार वार्ड के तहत अल्पसंख्यकों की एक बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को अबुल फजल एन्क्लेव वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है।

दिल्ली कांग्रेस संचार विभाग के उपाध्यक्ष परवेज आलम ने कहा, "इससे कांग्रेस के लिए सरिता विहार जीतना मुश्किल हो जाएगा, जहां पार्टी के उम्मीदवार ने पहले दो बार जीत हासिल की थी।" उन्होंने कहा कि पार्टी की परिसीमन समिति की बैठक मंगलवार को नगर निगम के वार्डों के पुनर्निर्धारण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए होगी।