हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक सुझाव दिया था कि अगर संभव हो तो फरवरी में होने वाले चुनाव को एक या दो महीने के लिए टाल दिया जाना चाहिए। हालांकि, इसे लेकर यूपी के चुनावी पार्टियों का रुख कुछ अलग ही है।
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा ने गुरुवार को कहा कि उनके लखनऊ दौरे के दौरान उनसे मिलने वाले सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि विधानसभा चुनाव सभी कोविड -19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर कराए जाने चाहिए। यह इस बात का संकेत है कि चुनावी राज्यों में चुनाव स्थगित नहीं होंगे।
अपने तीन दिवसीय दौरे के अंतिम दिन मीडिया को संबोधित करते हुए, सीईसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब 52.08 लाख नए मतदाता हैं जो आगामी विधानसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
उन्होंने कहा, “मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए 11,000 और मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है कि भीड़ न हो। इसके साथ, मतदान कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। हम राज्यभर में मतदान केंद्रों पर भीड़ को रोकने के लिए मतदान का समय भी एक घंटे बढ़ा रहे हैं।"
आयोग के अनुसार, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या पहले के 1,500 के बजाय घटाकर 1,250 कर दी गई है। सीईसी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने कहा कि महामारी को देखते हुए रैलियों की संख्या सीमित की जानी चाहिए और कुछ अर्धसैनिक बलों की तैनाती चाहते थे।
चंद्रा अपने बयान में नए मतदाताओं पर खासा जोर देते नजर आए। उन्होंने कहा, "जागरूकता अभियानों के परिणामस्वरूप लगभग 28.86 लाख नई महिला मतदाताओं का नामांकन हुआ है, जो पुरुषों की तुलना में पांच लाख अधिक है।" उन्होंने कहा, "महिला मतदाताओं का लिंगानुपात भी 2017 में 839 से बढ़कर 2021 में 868 हो गया है।"
सीईसी के अनुसार, मतदान केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोविड से जूझ रहे वोटर्स पोस्टल बैलट के जरिए घर बैठे मतदान कर सकेंगे। घर से वोट की सुविधा ऑप्शनल होगी। उन्होंने कहा कि हमने संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने और मतदाताओं के लिए पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, रैंप और व्हील चेयर की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
गौरतलब हो कि चुनाव आयोग इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में 10 मॉडल बूथ भी बनाएगा। चंद्रा ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा की और उनसे मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मी तैनात की जाएंगी।
