राज्यसभा से सूचना का अधिकार संशोधन बिल ध्वनिमत से पास हो गया। इसके विरोध में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल आरटीआई बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग पर अड़े थे लेकिन वोटिंग के बाद यह प्रस्ताव सदन में गिर गया।
बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है: आजाद
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमें चेयर की पारदर्शिता पर विश्वास है लेकिन यह किस तरह से 303 सीटें लाते हैं, उसका नमूना आज सदन में देखने को मिला है, ऐसी ही बीजेपी 303 सीटें जीतती है। संसद के अंदर मंत्री दखल दे रहे और सांसदों को प्रभावित करते हैं। सत्ताधारी दलों के लोग साइन कराकर वोट अपने पक्ष में ले रहे हैं। भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर रही है और हमारी पार्टी वॉक आउट करती है।
राज्यसभा में वोटिंग के दौरान हंगामा
राज्यसभा में वोटिंग के दौरान टीडीपी से बीजेपी में आए सीएम रमेश अपनी सीट से उठकर सांसदों से मिलने पहुंच गए जिसपर उपसभापति और विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई। कुछ सांसदों ने सीएम रमेश घेर लिया और उनसे भिड़ गए। इस दौरान सदन में धक्का-मुक्की भी देखने को मिली। अब सदन में विपक्षी सांसद वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं। टीएमसी के कुछ सांसदों ने विरोध में अपने मत पत्र भी फाड़ दिए।
तीन तलाक बिल लोकसभा से पास
लोकसभा से एक बार फिर तीन तलाक बिल ध्वनिमत से पास हो गया है। कांग्रेस, बसपा, डीएमके, एनसीपी समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया जबकि टीएमसी और सरकार की सहयोगी जेडीयू ने सदन से वॉक आउट कर दिया है। यह बिल पिछली लोकसभा से पास हो चुका था लेकिन राज्यसभा से इस बिल को वापस कर दिया गया था। इसके बाद 16वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद इस लोकसभा में सरकार कुछ बदलावों के साथ फिर से बिल को लेकर आई है। अब इस बिल को राज्यसभा से पारित कराने की चुनौती सरकार के सामने हैं जहां एनडीए के पास पूर्ण बहुमत नहीं है।
बिल पर विचार का प्रस्ताव वोटिंग के बाद पास
लोकसभा में बिल को विचार के लिए पेश करने के पक्ष में 303 और विपक्ष में 82 वोट पड़े। तीन तलाक बिल को पेश करने का प्रस्ताव पारित हो गया। ओवैसी की ओर से लाए गए संशोधन को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। ओवैसी की ओर से दिए गए दूसरे संशोधन को भी सदन ने खारिज कर दिया है। एन के प्रेमचंद्रन के संशोधन प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया है।
संसद सत्र 7 अगस्त तक बढ़ालोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने बजट सत्र को 7 अगस्त तक बढ़ाने की मांग की जिसके बाद लोकसभा स्पीकर की अनुमति से सत्र को 7 अगस्त तक बढ़ा दिया है। सरकार का कहना है कि 17 विधेयक लंबित है और काफी सरकारी कामकाज बाकी है, ऐसे में सत्र जो कि 26 जुलाई को खत्म हो रहा था, उसकी अवधि बढ़ाई जाए।
