सिखों के बीच धार्मिक तौर पर बेहद खास करतारपुर साहिब कॉरीडोर बनाने के भारत सरकार की घोषणा के बाद पाकिस्तान ने भी हामी भरी और वह 28 नंबवर को अपने हिस्से में इसकी आधारशिला रखने जा रहा है। इस दौरान पाक के न्योते पर भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और हरसिमरत कौर बादल वहां मौजूद रहेंगे। अब पंजाब के मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने हरसिमरत के पाकिस्तान दौरे पर सवाल उठाए हैं। सुखविंदर का कहना है कि हरसिमतर ने कभी नवजोत सिंह सिद्धू की इसके लिए कड़ी आलोचना की थी और उन्हें 'कौम का गद्दार' तक कहा था, अब आखिर वह खुद कैसे पाकिस्तान जा रही हैं।
बता दें कि इस कॉरीडोर के निर्माण के लिए पाकिस्तान ने बुधवार को अपने यहां आयोजित समारोह में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं का हवाला देकर इसमें खुद न शामिल होकर केंद्रीय मंत्रियों हरदीप पुरी और हरसिमरत कौर बादल के जाने की बात कही।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, हरसिमरत के प्रस्तावित पाकिस्तान दौरे पर सवाल उठाते हुए पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की सरकार में मंत्री सुखविंदर ने कहा, 'हरसिमरत कौर बादल ने नवजोत सिद्धू को कौम का गद्दार कहा था। अब वह खुद पाकिस्तान जा रही हैं। आखिर वह कौन सा चेहरा लेकर जाएंगी।' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अकाली दल ने सत्ता में रहते हुए कभी करतारपुर कॉरीडोर का मुद्दा नहीं उठाया।
गौरतलब है कि भारत सरकार ने गुरुनानक जयंती से एक दिन पहले करतारपुर कॉरीडोर के निर्माण का ऐलान किया था, जिस पर पाकिस्तान ने भी तुरंत हामी भरी। हालांकि इसके लिए वह पिछले करीब 2 दशकों से इनकार करता आ रहा था। भारत में जहां इसकी आधारशिला सोमवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रखने जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान 28 नवंबर को इसकी आधारशिला रखेंगे।
पाकिस्तान ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ-साथ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और राज्य सरकार के मंत्री सिद्धू को भी आमंत्रित किया है। सुषमा ने जहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देकर पाकिस्तान जाने में असमर्थता जताई, वहीं अमरिंदर ने आतंकी हमलों का हवाला देते हुए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। लेकिन सिद्धू एक बार फिर पाकिस्तान जाने के लिए उत्सुक हैं। सिद्धू ने पाकिस्तान के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इसके लिए विदेश मंत्रालय से अनुमति भी मांगी।
