EC recommends disqualification of 20 AAP MLAs

चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की है। ये विधायक संसदीय सचिव नियुक्त हुए थे। चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव के पद को लाभ का पद माना। उसके बाद इन विधायकों की सदस्यता खत्म करने की राष्ट्रपति से सिफारिश की है।

Recommendation on AAP MLAs is sub judice, will not comment on what recommendation has been given to the President: Election Commission on reports of disqualification of 20 AAP MLAs in Office of Profit case.
— ANI (@ANI) January 19, 2018

आयोग ने इस मामले में पहले आम आदमी पार्टी (आप) के 21 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 21 में से जरनैल सिंह पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। अगर राष्ट्रपति चुनाव आयोग की इस सिफारिश को मान लेते हैं तो इन सीटों पर उपचुनाव की नौबत आएगी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से 67 पर आप के विधायक चुने गए थे।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। चुनाव आयोग का कहना है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने विधायकों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया था, तो उसके बावजूद ये विधायक 13 मार्च 2015 से 8 सितंबर 2016 तक संसदीय सचिव के पद पर थे। अदालत ने पाया था कि इन विधायकों की नियुक्तियों का आदेश उप राज्यपाल की सहमति के बिना दिया गया था।

इन विधायकों पर गिरी गाज
1. प्रवीण कुमार, 2. शरद कुमार, 3. आदर्श शास्त्री, 4. मदन लाल, 5. चरण गोयल, 6. सरिता सिंह, 7. नरेश यादव, 8. जरनैल सिंह, 9. राजेश गुप्ता, 10. अलका लांबा, 11. नितिन त्यागी, 12. संजीव झा, 13. कैलाश गहलोत, 14. विजेंद्र गर्ग, 15. राजेश ऋषि, 16. अनिल कुमार वाजपेयी, 17. सोमदत्त, 18. सुलबीर सिंह डाला, 19. मनोज कुमार, 20. अवतार सिंह

लाभ के पद में जब लाभ नहीं हुआ तो हटाना गलत

उधर, आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि राष्ट्रपति महोदय को आप के 21 विधायकों की रिपोर्ट भेजी गई है, लेकिन अभी इसपर कोई खबर नहीं है। सब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। उन्होंने कहा कि लाभ के पद में जब कोई लाभ हुआ ही नहीं है तो लाभ के पद के आरोप में जनता के चुने प्रतिनिधियों को हटाना गलत है, 21 विधायकों की विधानसभा में 1 करोड़ लोग रहते हैं, अगर इन लोगों में से कोई भी आकर कह दे कि इन विधायकों ने बंगला और गाड़ी ली है तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है।

"राष्ट्रपति महोदय को AAP के 21 विधायकों की रिपोर्ट भेजी गयी है, अभी इसपर कोई खबर नहीं है, सब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही हैं"- @Saurabh_MLAgk pic.twitter.com/k0evIN4bGd