संसद में गूंजा एलपीजी का मुद्दा, सरकार की सफाई- पूरी तरह खत्म नहीं होगी सब्सिडी

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को फैसला किया था कि हर माह एलपीजी के दामों में 4 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी और यह तब होगा जब तक की एलपीजी पर मिल रही सब्सिडी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए।

पीटीआई के मुताबिक, सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने LPG की सब्सिडी में कटौती और हर महीने दाम बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए ‘फैसला वापस ले सरकार’ की नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। कांग्रेस ने इस फैसले को गरीब विरोधी करार दिया है।

शून्यकाल के दौरान कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला आम आदमी को प्रभावित करेगा और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने पर इसका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने मांग की, इस फैसले को तुरंत वापस ले लिया जाना चाहिए। 

सुदीप बंदोपाध्याय (टीएमसी) ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में पिछले छह सालों में लगातार वृद्धि हुई है। सरकार के इस कदम को 'विरोधी कल्याण' के रूप में वर्णित करते हुए उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मुफ्त में कनेक्शन के लेने वाली 2.5 करोड़ महिलाओं का 'भाग्य' क्या होगा।

जबकि एन.के प्रेमचंद्रन (आरएसपी) ने सरकार पर इस मामले पर पारदर्शिता से बचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर इस साल मार्च में यह फैसला लिया गया था तो, इसे सार्वजनिक रूप से साझा क्यों नहीं किया गया था।

इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने सदन में चक्कर लगाते हुए सरकार से इस फैसले पर जवाब मांगा। वहीं, सीपीआई (एम) ने कहा कि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले और लोगों को इस 'भारी बोझ' निकालें।

विपक्ष के हंगामे पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बोले कि सब्सिडी गरीबों के लिए है ना कि अमीरों के लिए। वहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष के आरोपों को आधारहीन करार देते हुए कहा कि सब्सिडी खत्म नहीं हो रही है, इसे पुनर्गठित किया जा रहा है।

Subsidy won't be cut down, it will only be rationalised. Uproar baseless: Dharmendra Pradhan on uproar in Rajya Sabha over LPG price hike pic.twitter.com/uLd1ZuBUEM

— ANI (@ANI_news) August 1, 2017