कर्नाटक के बंगलुरू से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब धीरे-धीरे पूरे देश में फैलना शुरू हो गया है। इस विवाद के सामने आने के बाद देश में फिर से 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' पर चर्चाएं शुरू हो गई थी। वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि राज्य में अगर भाजपा की सरकार बनी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार, "आगामी नई भाजपा सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत जनों, समाज के प्रबुद्धजनों और अन्य लोगों की एक कमेटी गठित करेगी जो उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी।"
उन्होंने कहा कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, ज़मीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों।
उनके अनुसार, यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकारों को बल मिलेगा।
वहीं, मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य की सियासत गरमाती नजर आ रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सीएम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तराखंड में अपनी सियासी जमीन खिसकते हुए देख सीएम उत्तराखंड की जनता को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का एक और लॉलीपॉप दे रहे हैं।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में हाल ही में विधानसभा चुनाव होने को है। उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके नतीजे 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे
