उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में मजदूरों के रोजगार के लिए प्रवासी आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के प्रयासों से, अब तक 23 लाख कार्यकर्ता और प्रवासी राज्य लौट आए हैं।
रविवार को अफसरों के साथ हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए एक प्रवासी आयोग गठित करने की रूपरेखा बनाई जाए। इसके तहत कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जाए और उनका सारा ब्यौरा इकट्ठा किया जाए जिसके बाद उन्हें रोजगार देकर मानदेय दिया जाए। कृषि विभाग और दुग्ध समितियों में ऐसे श्रमिकों व कामगारों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है।
23 लाख मजदूर आ चुके हैं वापस
अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि आयोग को बनाने से कामगारों व मजदूरों को रोजगार सुनिश्चित हो सकेगा। राज्य सरकार के प्रयासों से अब तक 23 लाख कामगारों व श्रमिकों को प्रदेश वापस लाया जा चुका है। राज्य सरकार इन सभी की सुरक्षित व सम्मानजनक वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। यही नहीं, सीएम ने राज्य वापस आने वाले सभी श्रमिकों को राज्य स्तर पर बीमा का लाभ देने की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे इनका जीवन सुरक्षित हो सकेगा।
लॉकडाउन का हो पालन
अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी नियमित रूप से पैदल गश्त करें और कहीं भी भीड़ एकत्रित न होने दें। उन्होंने मास्क न पहनने वालों का चालान करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को आजीविका मिशन के तहत निर्मित मास्क उपलब्ध कराए जाएं. जबकि मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से गश्त बढ़ाई जाए।
