मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्राी सहायता कोष का उपयोग नेपाल में आये भूकंप पीड़ित लोगों की सहायता के लिए आवश्यकतानुसार करने तथा पूर्व में प्रदान की जा चुकी सहायता का खर्च भी कोष से कराने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने एक अन्य निर्णय में शामली जिले में उन क्षेत्र को तहसील बनाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसका मुख्यालय कस्बा उन तहसील शामली में ही रखे जाने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने मैनपुरी के घिरोर को तहसील बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका मुख्यालय कस्बा घिरोर होगा। मंत्रिपरिषद ने एक अन्य निर्णय में 19 जिलों के मत्स्य पालक अभिकरणों में कार्यरत एवं उच्च न्यायालय के आदेशों के दायरे में आने वाले कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। वर्ष 1977 से 1980 के बीच विश्व बैंक योजना के तहत इन 19 जिलों में मत्स्य पालक विकास अभिकरण की स्थापना हुई थी। वर्ष 2001 से पूर्व इन अभिकरणों के कर्मचारियों के वेतन इत्यादि मद में खर्च होने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा बन्द किये जाने के बाद से वेतन का पूरा भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। कर्मियों की सेवानिवृत्त आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने पर राजकोष पर लगभग नौ करोड़ रूपये का अतिरिक्त व्यय भार पडे़गा।
