राजीव प्रताप रूडी बोले- केंद्र की योजनाओं से राज्य कर सकता है प्रगति फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग क्यों

भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बिहार में अपनी पार्टी के सहयोगी जद (यू) की राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सोमवार को परोक्ष रूप से चुटकी लेते हुए कहा कि शोर मचाने के बजाय "केंद्र के कार्यक्रमों को लागू करके ही राज्य प्रगति कर सकता है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए, बिहार के सारण सांसद ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न सड़क निर्माण परियोजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि “अद्भुत काम” किया गया है।

केंद्र सरकार की कुछ परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के समान एक्सेस कंट्रोल हाईवे बिहार में भी बनने जा रहा है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले लड़ाकू विमान उतरा था। उन्होंने कहा कि इस राजमार्ग के बनने से यात्रा के समय में काफी कमी आएगी और गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।

रूडी ने जद (यू) और अन्य बिहार दलों की मांग का जिक्र करते हुए लोकसभा को बताया, "इस पर भी एक लड़ाकू विमान उतरेगा...लोग (विशेष देने) पैकेज, विशेष दर्जे के बारे में बात करते रहते हैं। इस तरह के पैकेज की तुलना में मुझे बस इतना पता है कि देश की सरकार द्वारा बनाई गई नीति के कार्यान्वयन के साथ जो विकास होता है, वह बहुत अधिक है।

उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सारण जिले सहित बिहार में 18000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। सारण सांसद ने कहा, "फिर, क्यों हल्ला मचाया जाए ... (उपलब्ध) योजनाओं और प्रगति के आधार पर नीतियां तैयार करें जैसा कि बाकी राज्य करते हैं। हम पहले से ही प्रगति कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार में भी प्रगति की इच्छा होनी चाहिए।"

बाद में चर्चा में भाग लेते हुए, जद (यू) के सदस्य दुलाल चंद्र गोस्वामी ने नीतीश कुमार की सरकार का बचाव किया, यह तर्क देते हुए कि रूडी ने कहा है कि राज्य को विशेष पैकेज प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नीति आयोग ने कहा है कि इसकी प्रगति में बिहार "पिछड़ रहा है।"

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों का उपयोग करते हुए बिहार अपनी ताकत से आगे बढ़ रहा है। बाढ़ के प्रकोप का सामना करने के बावजूद बिहार प्रगति कर रहा है। भारत सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।"

बिहार के मुख्यमंत्री पिछले कई वर्षों से राज्य को विशेष दर्जा देने की वकालत कर रहे हैं, उनका तर्क है कि विकास को गति देने के लिए इसकी आवश्यकता है।