पंजाब बजटः 37 लाख आयकरदाताओं को देना होगा सालाना 2400 रुपये का डेवलपमेंट टैक्स

हरीश मानव

इनकम टैक्स के साथ पंजाब के तकरीबन 37 लाख आयकरदाता वेतनभोगियों और प्रोफेशनल्स को सालाना 2400 रुपये डेवलपमेंट टैक्स के रूप में देना होगा। किसान कर्ज माफी के मसले पर विपक्षी दलों के सदन से वॉकआउट के बीच पंजाब की कांग्रेस सरकार ने शनिवार को पेश किए बजट में प्रदेश के आयकरदाताओं पर सालाना 1500 करोड़ रुपये डेवलपमेंट टैक्स का बोझ डाल दिया है।

पंजाब में पहली बार आयकरदाताओं पर लगाए गए डेवलपमेंट टैक्स के बारे में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने आउटलुक को दलील दी कि वर्ल्ड बैंक व एशियन डेवलपमेंट बैंक से आठ फीसदी ब्याज दर पर सस्ता कर्ज उठाने को सरकार को डेवलपमेंट टैक्स लगाना पड़ा। डेवलपमेंट टैक्स से आने वाले 1500 करोड़ के बदले ही बैंक सरकार को सस्ता कर्ज देने पर राजी हुए हैं। मनप्रीत ने कहा कि पंजाब के आयकरदाताओं के लिए पर डेवलपमेंट टैक्स भले ही नया है पर महाराष्ट्र, गुजरात, कनार्टक, आंध्रप्रदेश व तमिलनाडु जैसे कई  राज्यों में यह 1970 से लग रहा है। हर माह 200 रुपये डेवलपमेंट टैक्स को बहुत मामूली बताते हुए मनप्रीत ने कहा कि इतना पैसा दो लोग एक बार की चाय-पानी पर खर्च  कर डालते हैं। 
नवंबर तक किसान कर्ज माफी मुश्किल

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के वादे मुताबिक नवंबर 2018  तक पांच एकड़ तक के सभी 10.25 लाख किसानों की 9,500 करोड़ की कर्ज माफी मुश्किल होगी। शनिवार को पेश किए बजट में सरकार ने 2.5 एकड़ तक की जमीन वाले छोटे किसानों के लिए दो लाख रुपये तक के कर्ज माफी की घोषणा की लेकिन इसके लिए सिर्फ 4250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जून 2017 में पेश किए पहले बजट में भी किसान कर्ज माफी के लिए 1500 करोड़ के प्रावधान में से अभी तक सिर्फ जारी हुए 370 करोड़ रुपये से 71,166 किसानों की दो लाख रुपये तक की कर्ज माफी हुई है। जबकि चुनावी वादा सभी किसानों की कर्ज माफी का था जो करीब 66,000 करोड़ रुपये बैठती है।  
खर्चे घटाकर राजस्व घाटा 14,310 करोड़ से घटाकर 12,539 करने का प्रावधान

आम लोगों पर डेवलपमेंट के नाम पर टैक्स का बोझ डाल सरकार का जोर बजट में खर्च घटाने पर रहा है। 2017-18 में हुआ 14,310 करोड़ रुपये राजस्व घाटा 2018-19 में 12,539 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। जबकि सरकार पर कर्ज को बोझ 19,5978 करोड़ रुपये से बढ़कर 2018-19 में 211523 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।    
 
बजट में किसे क्या मिला

युवा : सरकारी विभागों में करीब 9,000 पद खाली पर सरकार ने प्राइवेट आईटी सेक्टर व बीपीओ में 3,000 से अधिक नौकरियां दिलाने का भरोसा बजट में दिलाया है। 12 वीं तक के सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें मिलेंगी। स्कूली छात्राओं को फ्री नैपकिन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया है। एससी स्टूडेंट्स को 8वीं के बाद स्कॉलरशिप मिलेगी। 

स्वास्थ्य क्षेत्र: 4015 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। कैंसर व नशा मुक्ति के लिए विशेष बोर्ड का गठन 25 करोड़ मिलेंगे। राज मार्गों पर ट्रॉमा सेंटरों के लिए 20 करोड़ रुपये, सीएम कैंसर राहत कोष के लिए 30 करोड़, अमृतसर में 30 करोड़ रुपये से स्टेट कैंसर संस्थान, फाजिल्का में 45 करोड़ रुपये से कैंसर केयर सेंटर व पटियाला, अमृतसर मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन पर 73 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 
इंडस्ट्री को पांच रुपये यूनिट बिजली:  मौजूदा व नई इंडस्ट्री को पांच रुपये प्रति यूनिट बिजली के लिए सरकार सालाना 1,440 करोड़ रुपये सब्सिडी वहन करेगी। 
गुरुनानक देव जी 550वीं जयंती के लिए 100 करोड़ का बजट: 2019 में गुरुनानक देव जी की 550वीं जयंती पर होने वाले आयोजनों का खर्च बजट 100 करोड़ रुपये रखा है। केंद्रीय बजट में भी पंजाब सरकार ने इसके लिए प्रावधन की माग की थी।

पंजाब बजट की खास बातें: 
-पंजाब पर 31 मार्च 2018 को 1 लाख 95 हजार 938 करोड़ का कर्ज अनुमानित
-31 मार्च 2019 तक अनुमानित कर्ज 2 लाख 11 हजार 523 करोड़ हो जाएगा
-हर एजुकेशन बलॉक में बनाए जाएंगे स्मार्ट स्कूल
-पटियाला खेल यूनिवर्सिटी के लिए रखे 10 करोड़ रुपये
- किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 6256 करोड़ सब्सिडी 
- बायोडाइवर सिटी पार्कों पर बड़ा ऐलान। बठिंडा,संगरुर तथा गिदड़बाहा में बनेंगे पार्क
-हरेक आयकरदाता पर 200 रुपये प्रति माह का डेवलपमेंट टैक्स लगाया
-वेतन-पेंशन पर 13% खर्च बढ़ा
-श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के लिए बजट में 100 करोड़ - 2018-19 में किसान कर्जमाफी स्कीम के लिए 4,250 करोड़ रुपये
- हर एजुकेशन ब्लॉक में स्मार्ट स्कूल के लिए 50 करोड़ रुपये
-कपूरथला में 13 करोड़ रुपये की लागत से कैटल फीड बनेगी
-सरकार का खर्च 8 हजार 773 करोड़ रुपये से बढ़कर 9 हजार 469 करोड़ रुपये हुआ
-इनकंप्लीट वेटरनरी पॉलीक्लिनिक के लिए तीन करोड़ रुपये का प्रस्ताव
-नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के लिए 10 करोड रुपये
-अंडर ग्राउंड पाइप लाइंस के लिए 44 करोड़ रुपये
-नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के लिए 55 करोड़ रुपये
-शुगर केन ग्रोवर के लिए 180 करोड़ रुपये
-एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा
-सरकार एग्रीकल्चर मार्कीटिंग सेक्टर में विशेष प्रोजेक्ट लाएगी
-इन प्रोजेक्ट्स पर 750 करोड़ रुपये का खर्च आएगा
-घर-घर रोजगार योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट
-पंजाब में 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को मुफ्त किताबें दी जाएंगी
-ट्रैफिक समस्याओं से निपटने के लिए बनेंगे 16 नए बस स्टैंड