लाभ के पद को लेकर अयोग्य करार दिए गए बीस विधायकों के मामले पर उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के लोगों के नाम खुला खत लिखा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ने बीस विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थोप कर एक तरह से दिल्ली के सभी कामों को दो साल के लिए ठप कर दिया है।
आम आदमी पार्टी सरकार अब जनता के दरबार में पहुंच गई है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की जनता के नाम खुला खत लिखकर पूछा है कि दिल्ली को इस तरह चुनावों में धकेलना क्या ठीक है। यह खत अयोग्य ठहराए गए आप के बीस विधायकों को लेकर है। खत में उन्होंने लाभ का पद मामले को भाजपा की गंदी राजनीति करार दिया है।
इस खत को ट्विटर पर साझा करते हुए सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बीस विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थोप कर एक तरह से राष्ट्रीय राजधानी के सभी कामों को दो साल के लिए ठप कर दिया है। दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू होते ही लगभग सारे सरकारी काम रुक जाएंगे। उसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। इसके लिए भी आचार संहिता लगेगी और काम फिर रुकेंगे। इस तरह दिल्ली में दो साल तक काम रुके रहेंगे। लोगों का पैसा विकास की बजाय उपचुनावों पर खर्च होगा।
मालूम हो कि रविवार को राष्ट्रपति ने आप के बीस विधायकों को अयोग्य ठहराने की चुनाव आयोग की अनुशंसा पर मुहर लगा दी। इस तरह से विधायकों की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। चुनाव आयोग के फैसले पर महज दो दिन के भीतर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर आम आदमी पार्टी हैरानी जता रही है। अब उप मुख्यमंत्री ने जनता से पूछा है कि चुने हुए विधायकों को इस तरह गैर-संवैधानिक और गैरकानूनी तरीके से बर्खास्त करना क्या सही है?
