झारखंड में गुरुवार को पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई और राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दे दी। कैबिनेट में कुल 25 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह फैसला किया गया कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन राज्य विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। माना जा रहा है कि इसमें हेमंत सोरेन की सरकार विश्वासमत लाने पर विचार कर रही है।
पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से बदल दिया गया था। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि 15 जुलाई को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में नई अंशदायी पेंशन योजना को खत्म करते हुए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया था.
उन्होंने कहा, इस संबंध में निर्णय लिया गया कि योजना के क्रियान्वयन के लिए एक एसओपी तैयार की जाएगी, जिसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। योजना को एक सितंबर से प्रभावी माना जाएगा। सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने शाम को राज्य सचिवालय में जमा होकर पुरानी पेंशन योजना के लागू होने का जश्न मनाया। पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती है। एनपीएस में कर्मचारी अपने वेतन का 10 फीसदी पेंशन में योगदान करते हैं जबकि राज्य सरकार 14 फीसदी योगदान करती है। पुरानी पेंशन योजना के लागू होने से झारखंड सरकार के करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.
समारोह की तस्वीरें साझा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, "एक और वादा पूरा हुआ।" इस बीच, राज्य मंत्रिमंडल ने 25 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री गंभीर बीमा उपचार योजना के तहत अनुदान को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने को मंजूरी दी। इससे पहले इस योजना के तहत कैंसर और किडनी प्रत्यारोपण सहित चार बीमारियों को सूचीबद्ध किया गया था। अब इसमें 17 गंभीर बीमारियों को कवर किया जाएगा।
राज्य मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत 24 जिलों में राइस फोर्टिफाइड योजना को लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने चांडिल और तेनुघाट बांधों में पीपीपी मोड के तहत छोटी जलविद्युत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। परियोजनाओं का संचालन झारखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (जेआरईडीए) द्वारा किया जाएगा।
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