प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस कदम को मंजूरी देते हुए कहा गया कि इससे काले धन पर लगाम लगेगी और कारोबार की सही स्थिति का अंदाजा भी लगेगा। साथ ही भुगतान में भी पारदर्शिता आएगी। क्योंकि नकद खरीददारी में धन के स्रोत का पता नहीं चल पाता था। ऐसे में सरकार का यह कदम कई लोगों के लिए कठिन भी कहा जा सकता है।
सरकार का तर्क है कि इस नए कदम से मोबाइल बैकिंग को बढ़ावा मिलेगा और धोखाधड़ी के मामले भी कम होंगे। डिजिटल साधनों का उपयोग करने के लिए सरकार पहले कुछ क्षेत्रों में इसे प्रयोग के तौर पर रखेगी।
