खबरों के मुताबिक अपनी रिपोर्ट में केंद्र का कहना है कि भारत में प्रत्येक गाय और उसकी संतान को ट्रैकिंग के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलनी चाहिए।
दरअसल भारत-बांग्लादेश सीमा पर गाय संरक्षण और पशुओं की तस्करी को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी है। केंद्र ने अदालत को बताया कि संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति ने इस मसले पर कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में गाय के लिए अद्वितीय पहचान संख्या (UID) की मांग रखी गई है।
इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक गाय और उसकी संतान की एक अद्वितीय पहचान संख्या (UID) होनी चाहिए ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। यूआईडी नंबर में उम्र, नस्ल, लिंग, स्तनपान, ऊंचाई, शरीर, रंग, सींग प्रकार, पूंछ स्विच और जानवरों के विशेष अंकों का विवरण होना चाहिए। गाय और इसकी संतान के लिए यूआईडी देशभर में अनिवार्य होनी चाहिए।
इस रिपोर्ट के मुताबिक परित्यक्त पशुओं की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार की है। तथा हर जिले में कम से कम 500 जानवरों के लिए शेल्टर होम होना चाहिए। इससे परित्यक्त पशुओं की तस्करी को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही दुग्ध देने की उम्र तक पशुओं की विशेष देखभाल की जाने की भी सिफारिश इसमें की गई है।
इस रिपोर्ट में गायों को यूआईडी देने के अलावा कुछ अन्य प्रस्ताव भी हैं-
1.संकट में किसानों के लिए योजना शुरू की जानी चाहिए, ताकि वे दुग्ध की उम्र से परे पशुओं को नहीं बेच सकें।
2. शेल्टर होम का वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए. मौजूदा आश्रय घरों में सुविधा और मानव संसाधनों की कमी है।
3. बांग्लादेश में पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए जनता से सक्रिय समर्थन और सहयोग की मांग की जानी चाहिए। लोगों को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से सड़कों पर पशुओं की गतिविधियों से संबंधित जानकारी देने के लिए कहा जाना चाहिए।
