यह देश का पहला आम बजट है जिसकी प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी। ऐसा केंद्र सरकार ने पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए किया है।
पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह आम बजट कितना संवेदनशील होगा और कितने बड़े पैमाने पर इसमें वन संरक्षण और विस्थापन करने वाली बड़ी परियोजनाओं पर रोक लगेगी यह तो अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने पहली बार यह फैसला किय है कि आम बजट की प्रतियां संसद और राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में भी नहीं मिलेगी। ऐसा करके केंद्र सरकार का दावा है कि बड़ी मात्रा में कागज की बर्बादी रोकी जा सकेगी और पेड़ों तथा पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी। अभी तक आम बजट की प्रतियों के लिए मीडिया तथा संबंधित तबके में बहुत होड़ लगती थी और पत्रकारों को संसद में मीडिया केंद्र में लाइन लगाकर इसे हासिल करना पड़ता था। संसद के बाहर बजट राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में उपलब्ध होता था।
केंद्र सरकार ने पहली बार बजट की प्रतियां न बांटने का फैसला किया है। इस साल जिसे भी बजट पढ़ना है, वह सरकार की वेबसाइट से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
