कोरोना वायरस के मद्देनजर 21 दिन के लिए लगाए गए लॉकडाउन को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में होने वाली जेएनयू एंट्रेस एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम, नीट 2020, टीईई 2020, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम कई परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन परीक्षाओं को कब और कैसे आयोजित कराना है यह निर्णय लॉकडाउन खुलने के बाद लिया जाएगा।
मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने सोमवार को कहा, 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक को विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन जमा करने की आखिरी तिथि स्थगित करने की सलाह दी गई है।'
छात्रों के हित को देखते हुए उठाया गया ये कदम
निशंक ने कहा, 'इसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट, इग्नू पीएचडी, आईसीएआर परीक्षा, एनसीएचएम जी और प्रबंधन कोर्स की दाखिला परीक्षाएं शामिल हैं।' इन सभी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक महीने के लिए आगे बढ़ा दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह कदम छात्रों के हित को देखते हुए उठाया है।
नीट परीक्षाएं स्थगित करने का पहले ही निर्णय ले चुकी है केंद्र सरकार
कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार नीट परीक्षाएं स्थगित करने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। नीट परीक्षाओं के लिए शुक्रवार को एडमिशन कार्ड जारी किए जाने थे। हालांकि देर शाम तक यह कार्ड जारी नहीं किए गए। इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नीट परीक्षाओं को स्थगित करने की सूचना जारी कर दी। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि देशभर में लॉकडाउन होने के कारण अब इस प्रकार की राष्ट्रव्यापी परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। बता दें कि कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में इन दिनों 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन किया गया है।
पहले ही रद्द हो चुकी है जेईई मेन परीक्षा
नीट-2020 परीक्षा से पहले जेईई मेन की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई थीं। देशभर में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं और शैक्षणिक कार्य स्थगित किए जाने के बावजूद शुक्रवार शाम तक नीट-2020 को लेकर स्थिति साफ नहीं थी।
मंत्री निशंक ने कोरोना वायरस से लड़ने की जंग में एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा, 'कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पूरे देश में आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय विद्यालयों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए क्वारेंटाइन (एकांतवास) केंद्र के रूप में उपयोग के लिए तुरंत स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए।'
